काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसी नेपाल कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । 

‘सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले विदेशी सहायता ९० दिनलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा अपवादका रूपमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि भनेर विशेष छुट दिइएको थियो ।

सोही छुटअनुसार एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनसहित निरन्तरता पाउने अधिकार प्राप्त भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकाले आफ्नो सम्पूर्ण विदेशी सहायता कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिरहेको अवस्थामा पनि नेपालमा सञ्चालन भइसकेको एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।’ 

यसअघि गत चैतमा एमसीए नेपालले अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको जनाएको थियो । ‘अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ, यस अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति भने कुनै संकेत गर्दैन,’ एमसीसी नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशलाई अनुसरण गर्दै एमसीसीले लिएको कदमले नेपालको परियोजना अन्योलमा परेको थियो । एमसीसीले गत फागुन २ मा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर भुक्तानी रोक्ने जानकारी दिएको थियो । गत चैतमा एमसीसी नेपालले त्यही स्थगित परियोजना पुनः सुरु हुने बताएको थियो ।

एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुवाती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर बेहोर्ने उल्लेख छ । गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।

एमसीए नेपालअन्तर्गत १८ किलोमिटर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, ४ सय केभी नयाँ दमौली सबस्टेसन र ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एमसीए नेपालका अनुसार २९७ किमि प्रसारण लाइन र धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ ।

एमसीए नेपालले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ भदौ १४ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनामा सकाउने लक्ष्यका साथ प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि अहिलेसम्म ट्रान्सरेल लाइटिङ कम्पनीलाई १६ करोड ७९ लाख ३२ हजार ९६२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ । तनहुँमा निर्माणाधीन ४ सय केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसनको विस्तृत सर्वेक्षण, भू–प्राविधिक अनुसन्धान तथा साइट निर्माणको प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । 

नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग २०८१ साउन १६ मा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीलाई ५२ करोड २१ लाख ५ हजार ३५४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 

नुवाकोटमा ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग २०८१ असार १ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसन ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसनको डिजाइन र निर्माणमा जानुअघिका तयारीलाई अन्तिम रूप दिन काम भइरहेको र कम्पनीलाई हालसम्म ६९ करोड ९७ हजार ७३२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गर्न लिंकसन इन्डियासँग २०८१ वैशाख २७ मा सम्झौता भएको थियो । ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त सबस्टेसन ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाएका कम्पनीलाई ४७ करोड २७ लाख ७० हजार ५७६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।