काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी प्रावधान हटाउनेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नभएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए नहटाए जलविद्युत् आयोजनाहरूको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको सशक्त आन्दोलन गर्ने इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) आधारमा पीपीएमा बैंकले लगानी नै नगर्ने भएकाले इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । बजेटको उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३ सय ५० भन्दा बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएको इप्पानले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा पीपीए गरिने उल्लेख छ । ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म ‘टेक अर पे’ मा मात्रै पीपीए गर्दै आएको छ । यद्यपि जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएका वा प्रसारण लाइनका क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले पुरानो ‘टेक अर पे’ मा गरिएका पीपीएलाई समेत समय सीमा तोकेर ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान सच्याउने दाबी गरिरहेका छन् । तर गत सोमबार (असार २) मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त प्रावधान नसच्याउने संकेत गरेका छन् । विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र बिक्रीमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने गरी सदनमा कानुन प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८१ संसद्मा विचाराधीन छ । उक्त विधेयक पास भएपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुनेछ । ‘त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विद्युत् व्यापार खुला गरिसकेपछि प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ । बढी उत्पादन भएका विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्नेछन् ।’ प्राधिकरणले हालको उत्पादन र खपत हेरी आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न पीपीए गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यो कानुनसमेत विचाराधीन रहेकाले ‘टेक एन्ड पे’ प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।