काठमाडौँ — प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई पनि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति दिन संघीय संसद्को अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । प्रचलित कानुनमा उल्लिखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा रोक लगाउन नमिल्ने भन्दै अर्थ समितिले बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो । 

९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिनू भन्दै यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीको कुल दायित्वबाट आम्दानी घटाएर बचेको नाफालाई कुल सेयरले भाग गरेर प्रतिसेयर नेटवर्थ गणना गरिन्छ । 

‘आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लिखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू,’ अर्थ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । धितोपत्र बोर्डले प्रतिसेयर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओमा रोक लगाएको भनी इप्पानले बारम्बार गुनासो गरेको थियो । 

संसद्को अर्थ समितिले आईपीओ जारी गर्न न्यूनतम नेटवर्थको कानुनी प्रबन्ध भए–नभएको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डलाई सोधेको थियो । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियममा कम्पनीको नेटवर्थको न्यूनतम सीमा नतोकिएको तथा वास्तविक नेटवर्थको परिभाषा समावेश नभएको भन्दै बोर्डले जवाफ दिएको थियो । 

गत जेठ १९ मा अर्थ समितिले लेखेको पत्रमा अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लिखित सर्त पूरा भएको तर नेटवर्थका आधारमा आईपीओ अनुमति नदिएका कम्पनीको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउन र त्यस्ता कम्पनीको अनुमति प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न पनि निर्देशन जारी भएको छ ।

२०८० पुस १२ मा सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई पत्र लेखेर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनलाई देखाउँदै बोर्डले अहिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको छैन । 

उता धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिको निर्देशन आएको र बुधबारसम्म यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको बताएको छ । ‘नेटवर्थका आधारमा मात्र आईपीओ अनुमति नरोक्न निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने, ‘अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय प्रक्रियामा छ ।’

विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले कार्यक्षेत्र मिचेर बोर्डलाई अनुमति दिएकाले आफूहरूले त्यसलाई सच्याएको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जनाए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिको नभई अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र हो, लेखा समितिले अनियमितता भए/नभएकोबारे निर्देशन जारी गर्ने हो । यो कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति देऊ/नदेऊ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि म चुपचाप बसिरहेको थिएँ, यसैबीच ऊर्जा उत्पादक, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलगायत विभिन्न निकायबाट एक दर्जनभन्दा बढी आवेदन परे, उनीहरूले नेटवर्थ तोकिदिएकाले बर्बाद भयो भन्न थाले, त्यसपछि बाटो खुलाइदिएको हुँ ।’ 

आईपीओ खोल्न निर्देशन दिनुअघि बोर्डलाई कुन कानुनमा नेटवर्थको व्यवस्था छ त्यो दिनू भनेर जानकारी मागेको उनले बताए । प्रत्युत्तरमा कुनै पनि कानुनमा नेटवर्थकै कारण आईपीओ अनुमति रोक्नू भन्ने नपाइएको उनको भनाइ छ । ‘कानुनमै नभएको विषय किन रोक्ने ? त्यसैले बैंक ग्यारेन्टी भएर लगानी सुरक्षित भएका कम्पनीलाई अनुमति दिनू भनेको हुँ,’ चालिसेले भने । 

अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले यसको निर्णय नै मान्य हुने चालिसेले जनाए । ‘यसलाई उल्टाउने कसैको ताकत हुँदैन । बहालवाला अर्थमन्त्री, चार–पाँच जना पूर्वअर्थमन्त्री लगायत सबैको सल्लाहमा उक्त निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रबाहिर म गएको छैन, अरूलाई पनि पस्न दिन्नँ ।’ 

बुधबारसम्म अर्थ समितिको निर्णय आफूले हेर्न नपाए पनि एउटा समितिको निर्णय अर्को समितिले उल्टाउन नसक्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रस्ट्याए ।

‘संसद्का विभिन्न समिति छन्, एउटा संसदीय समितिले गरेको निर्णय पालना गर्ने दायित्व सबै समिति मात्र नभएर सिंगो संसद्को पनि हो,’ उनले भने, ‘संसद्को नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार हामीले निर्देशन दिएका हौं । अब क्षेत्राधिकारभित्र पर्‍यो वा परेन ? एउटा समितिको निर्देशन अर्को समितिले उल्टाउन मिल्ने कि नमिल्नेलगायत विषय सभामुखले छिनोफानो गर्नुपर्छ ।’ संसद्को नियमावलीमा कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट व्यवस्था रहेको र त्यसकै आधारमा विगतमा ससितिले बोर्डलाई निर्देशन जारी गरेको पोखरेलको दाबी छ ।