काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ (लिऊ र तिर) अवधारणअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने व्यवस्था ल्याएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने खेलमा लागेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त व्यवस्था नसच्याउने संकेत गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्यमा लागेको छ । 

बजेटमा आएको उक्त व्यवस्था सच्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रतिबद्धताका कारण आन्दोलन घोषणा गर्न बाँकी रहे पनि अब आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको मंगलबार इप्पानले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । 

‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले हालसम्म ‘टेक अर पे’ मा मात्रै पीपीए गर्दै आएको छ ।

यद्यपि जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएका वा प्रसारण लाइनका क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले पुरानो ‘टेक अर पे’ मा गरिएका पीपीएलाई समेत समय सीमा तोकेर ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानलाई सच्याउने दाबी गरिरहँदा अर्थमन्त्री पौडेलले नसच्याइने संकेत गरेका छन् । बजेट आएदेखि नै ऊर्जामन्त्री खड्का रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप पीपीए गरिने नीति आफूले नपठाएको र अर्थ मन्त्रालयले राखेको भन्दै पन्छिरहेका थिए । उनै खड्काले आइतबार (असार १) ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त ‘टाइप मिस्टेक’ भएर आएको समेत दाबी गरे ।

‘अर्थ मन्त्रालयबाटै लेख्ने क्रममा आएको बुझियो । व्यापक छलफल भएर वा गहिरो अध्ययन भएर आएको विषय नभएको बुझियो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘प्राधिकरण मन्त्रालय हुँदै त्यसलाई संशोधन गरी पुरानो नै व्यवस्था ‘टेक अर पे’ नै गर्ने भनेर सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । बजेट पास हुने क्रममा संशोधन हुने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १३ औं महाधिवेशनमा मन्त्री खड्काले उक्त प्रावधान सच्याउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको समेत जानकारी दिएका थिए । तर सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त प्रावधान नसच्याउने संकेत गरेका छन् । विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र बिक्रीमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने गरी सदनमा कानुन प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । 

‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी विद्युत् विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ, उक्त विधेयक पास भएपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘विद्युत् व्यापार खुला गरिसकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ । बढी उत्पादन भएका विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणले हालको उत्पादन र खपत हेरी आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न पीपीए गर्न सक्नेछ । यो कानुनसमेत विचाराधीन रहेकाले टेक एन्ड पे प्रस्ताव गरिएको छ ।’

विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिए पनि एक–दुई दिनमै नहुने इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बताए । विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्रका ६ वटा कम्पनीले ५/६ वर्षअघि नै अनुमतिपत्र मागे पनि नदिएको र प्रस्तावित विधेयक कहिले पास हुन्छ भन्ने पनि यकिन नभएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जनाए । 

‘१० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई बजेटले समेट्छ भन्ने थियो । तर विडम्बना बजेटपछि ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्ने भनेर आयो,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले थाहा छैन भनिरहेको छ । ऊर्जा र अर्थबीच समन्वय हुनुपर्थ्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले थाहा छैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ आफैं उत्पादन गरेर भारतमा बिजुली बेच्ने परिकल्पना बजेटले गरेको र भविष्यमा ठूला भारतीय कम्पनी आएर आफूलाई चाहिने बिजुली उत्पादन गरेर लैजानेतर्फ परिकल्पना गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘हिउँदा भारतबाटै बिजुली किनेर ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने खालको सोच देखिन्छ, स्वदेशमा उत्पादन नै नगर्ने हो भने यो कसरी अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ११ हजार हाराहारीमा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । अगाडि नबढ्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा आयोजना नै आउँदैन । त्यसैले गम्भीर चुनौती देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र नै सकाउनेछ ।’