सन् २०२५ देखि २०२९ सम्म लागू हुने रणनीतिमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरित, निजी क्षेत्र लक्षित र जलवायु रेजिलियन्ट विकास मोडेल
काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालका लागि नयाँ कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२५ देखि २०२९ सम्मका लागि लागू हुने रणनीतिले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरित, निजी क्षेत्र लक्षित र जलवायु रेजिलियन्ट विकास मोडेललाई अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा रोजगारीमूलक तथा हरित आर्थिक रूपान्तरण, गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास एवं सार्वजनिक सेवा र जलवायु परिवर्तनप्रति प्रतिरोधी संरचनाको प्रवर्द्धनलाई नयाँ रणनीतिका मुख्य तीन प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल माथि उठ्न लागिरहेका बेला यो रणनीतिले देशलाई थप दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजानेछ,’ एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कुस्वा भन्छन्, ‘यस मोडेलले घरेलु निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत उत्पादनशीलता वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार, सीप विकास, क्षेत्रीय तथा विश्व व्यापारसँगको एकीकरण र जलवायु तथा विपद्–प्रतिकूलताबाट जोगिने क्षमतालाई बल दिन्छ ।’
सुशासन, सामाजिक न्याय, साझा समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्यसँग मेल खाने गरी यो रणनीति बनाइएको एडीबीले जनाएको छ । सरकारले अघि सारेको हरित, सहनशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणालाई समेत रणनीतिमा समेटिएको बैंकले बताएको छ । रणनीतिमा डिजिटल प्रविधिको विकास, सुशासन, संघीय क्षमता निर्माण, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायहरूको सशक्तीकरणजस्ता विषयलाई समेत समेटिएको छ ।
एडीबीले यी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफ्ना लगानीहरूलाई रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा सहनशीलता प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्ने बताएको छ । देशको बहुआयामिक पक्ष र वर्तमान विश्वको अनिश्चित परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बैंकले सहयोग कार्यक्रमहरूलाई लचिलो बनाइने स्पष्ट पारेको छ ।
‘यो रणनीति विश्व बैंक समूहसँगको साझा अवधारणामा तयार पारिएको हो, यसले दुई निकायबीचको गहिरो साझेदारीलाई पनि निरन्तरता दिने अवसर प्रदान गरेको छ,’ एडीबीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संयुक्त रूपमा गरिने नीतिगत संवाद, सहलगानी, परियोजना समीक्षा र ज्ञान साझेदारीमार्फत दुवै संस्थाबीचको सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकले नेपालमा कुल विकास सहयोगको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।’
कम जोखिमयुक्त समूह ए श्रेणीको विकासशील सदस्यका रूपमा नेपाल ‘कन्सेसनल अर्डिनरी क्यापिटल रिसोर्सेज’ का लागि योग्य हुने र एडीबीले सन् २०२५ देखि २०२९ भित्र नेपालमा झन्डै २.३ अर्ब डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ । एडीबी फन्ड १४ अन्तर्गतका विशिष्ट परियोजनाका लागि अनुदान पनि समावेश हुने जानकारी दिइएको छ ।
एडीबीले हरित बन्ड, विषयगत बन्ड र नेपाली मुद्रामा आधारित बन्डहरू जारी गरी थप लगानी जुटाउने, सहलगानी तथा नवीन वित्तीय संयन्त्रमार्फत विकासका स्रोत विस्तार गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ ।
