वीरेन्द्रनगर — संघीय संरचनापछि देशमा तीन तहका सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय । जेठ १५ गते बुधबार संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्यायो । स्थानीय तह बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेका छन् । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । यसै अनुरुप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।
तर, कर्णालीका केही महिला र दलित महिला सदस्यहरु भने आफूहरुलाई बजेट निर्माणको प्रक्रियामै छुटाइएको गुनासो गर्छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ कि महिला सदस्य हरिकला महताराले बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका कुनै पनि निर्णयमा आफूहरुलाई नबोलाउने गरेको गुनासो गरिन् ।
बस्ती स्तरका योजना छनोट लागि आउने बजेटको सिलिङबारे पनि आफूलाई जानकारी नदिने गरिएको उनले बताइन् । कतिपय कार्यक्रममासमेत बोलाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कार्यक्रमबारे थाहा नपाएर हामी जान्छौं र हाम्रो काम सहभागिता जनाउनेबाहेक केही हुन सकेन । अन्तिममा ताली पिट्नको लागि मात्र हामी जनप्रतिनिधि भएजस्तो छ ।’
योजना छनोट गर्दा होस् वा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा आफूलाई केही जानकारी नै नहुने गरेको डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–२ कि महिला सदस्य छिरिङ गुरुङले बताइन् । बजेट निर्माणको प्रक्रियाबारे आफूलाई कसैले नभन्ने र आफूले पनि केही जानकारी नै नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेट सार्वजनिक हुने दिन पालिकामा बोलाउँछन् ।
त्यहाँ सुन्ने र ताली पिट्ने काम मात्र भएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘न त हाम्रो कुरा लागू हुन्छ । न त हामीलाई बजेट कसरी बनाउने भन्ने बारे जानकारी नै दिइन्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै वर्ग, जाति र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कर्णालीमा कमजोर छ ।
मुगुको खत्याड गाउँपालिका–२ कि दलित महिला वडा सदस्य हैजाली टमटाले माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र गाउँका जान्ने बुझ्नेले ठिक्क पारेको योजना पासको लागि गाउँसभामा ताली पिट्नको लागि मात्र बोलाइने गरेको दुःखेसो पोखिन् । यो पालिकासँगै जिल्लाकै दलित महिला र अन्य महिलाका धेरै समस्याहरु छन् । उनले भनिन्, ‘उनीहरुको लागि काम गर्न मन लाग्छ । तर के गर्नु ? हामीलाई त बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा साक्षीको रुपमा मात्रै उपस्थित गराउने चलन छ । बोलिहाले पनि हाम्रो कुरा लागू हुँदैन ।’
निर्वाचित भएपछि स्थानीयका लागि काम गर्ने सोच भएपछि सहयोग बिना असम्भव हुने गरेको उनको भनाइ छ । आफूलाई चुनाव जिताउनेको लागि केहि गर्न नसकेकोमा अफ्ठ्यारो लाग्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
पञ्चपुरी नगरपालिका–९ कि दलित महिला वडा सदस्य बविता वि.क बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका बेला आफूले राखेका कुरा लागु नहुने गरेको बताउँछिन् । आफूले राखेका माग र योजनाको सुनुवाइ नभए पनि काम गर्ने आत्मबल घटेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘टोलवासीले जिताएर पनि योजना किन नहालेको भन्दै प्रश्न गर्छन् । माथिका जनप्रतिनिधिले भनेको कुराको वास्तै गर्दैनन् । पद ओगट्ने काम मात्र भएको जस्तो लाग्छ ।’
पञ्चपुरीकै महिला सदस्य कमला सुवेदीले आफूहरुले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको बताइन् । पर्याप्त ज्ञानको अभावमा पनि रुमलिरहेको उनको भनाइ छ । क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम नहुनुले पनि आफू कमजोर भएको महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
बस्ती स्तरबाटै आएका धेरै मागलाई सम्बोधन गनुपर्ने भएकोले महिला र दलित सदस्यका कुरा लागू नभएको जस्तो देखिएको पञ्चपुरी नगरपालिका उपमेयर मुक्तिदेवि रेग्मीको भनाइ छ । बजेटको आकार सानो र बस्ती स्तरका माग धेरै भएकोले यो समस्या भएको उनले बताइन् ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सकेसम्म सबैको माग सम्बोधन होस् भनेर महिला र दलित सदस्यको उपस्थितिमा बस्तीस्तरमै छलफल हुने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख लालवीर भण्डारीको दाबी छ । उनी भन्छन् , ‘बजेट सिलिङको सन्दर्भमा सिधै वडाध्यक्षलाई जानकारी दिन्छौं । वडाध्यक्षले सदस्यहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन नसेको अवस्था छ भने सुधार गर्दै जानेछौं ।’
योजना तर्जुमा बैठकमा महिला र दलित सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गराउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिइएको मुगुको खत्याड गाउँपालिका अध्यक्ष अज बहादुर शाहीको भनाइ छ । हतारमा योजना तर्जुमा गर्ने र बजेट ल्याउने चलनले पनि सबै पक्षको कुरा सुनुवाइ नहुने गरेको उनको भनाइ छ । पहिलेको भन्दा सुधार भएको र अझै सुधार गर्दै लैजाने उनले बताए ।
