काठमाडौँ — किसानले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो पछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच सोमबार वाणिज्य मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो । बैठकमा चैते धानको हालको अवस्था, किसानले उचित मूल्य नपाउनुका कारण, भारतबाट हाल चामल आयातको अवस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान, चामलको मौज्दात अवस्था, खाद्यले किसानको चैते धान खरिद गर्न सक्ने अवस्था र भण्डारण क्षमता लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
दुई मन्त्रालयबीच हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएकाले यसका लागि पहल गर्ने, चामल, चिउरा र भुजिया निर्यातका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, खाद्यमार्फत् धान खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट लगायतका विषयमा पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी र जुन व्यवस्था गरेर हुन्छ किसानले चैते धानको उचित मूल्य पाउनका लागि सम्बन्धित निकायको पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उधोगमन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत बसेर समस्याको समाधान र यस विषयमा आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले हालको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल २८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा तोकेपनि झापालगायत पूर्व र पश्चिमका जिल्लामा किसानले १५ देखि १६ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । हाल डेढ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा किसानसँग बिक्रीका लागि रहेको अनुमान छ । पछिल्लो समय मात्र भारतबाट ३१अर्ब जतिको चामल आयत भएको छ ।
