त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित क्रमशः १८.६० र २१.४० गरी ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशतर्फ निर्यात
काठमाडौँ — नेपालले ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात सुरु गरेको छ । नेपाल भारत र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षिय सम्झौताअनुसार यसवर्ष असार १ (जुन १५) अर्थात् राती १२ बजेदेखि पुनः ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो ।
यहि जेठ मसान्तसम्म प्रतीतपत्र (लेटर अफ क्रेडिट- एलसी) नखुल्दा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने/नहुने अन्योल थियो । बिजुली खरिदबिक्रीको भुक्तानीका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खुलिसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । 'एलसी खुलिसक्यो, शनिबार रातिदेखि हामीले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यात पनि गर्न सुरु गर्यौं,' उनले भने ।
हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न पाइने सम्झौता छ । गत वर्षको नोभेम्बर १५ मा पहिलोपटक १२ घण्टा मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेश बिजुली निर्यात गरेको थियो ।
२०८१ असोज १७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड भारत (एनभीभीएन)बीच त्रिपक्षिय सम्झौता भएको थियो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले वर्षायाममा नेपाललाई बढी भएको विद्युत् छिमेकी मुलुक भारतसँगै बंगलादेशमा निर्यात गर्न पाउनु खुशीको खबर भएको बताए । 'बंगलादेशमा विद्युत निर्यात हुनु यस क्षेत्रमा लाग्ने समग्र व्यवसायी र नेपालको समृद्धिका लागि खुशीको कुरा हो,' उनले भने ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार गत वर्ष ४ लाख ७० हजार युनिट बिजुली बिक्री गरिएको थियो । यसबाट ३० हजार ८० डलर आम्दानी भएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । तर हालसम्म बीपीडीबीले उक्त रकम भुक्तान गरेको छैन ।
हरेक वर्षायामको ५ महिना अर्थात् हरेक वर्षको जुन १५–नोभेम्बर १५ सम्म बिजुली बिक्री गर्ने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच २०८१ असोज १७ मा सम्झौता भएको थियो । तर सन् २०२४ मा बिजुली निर्यात हुने/नहुनेमा अन्योल हुँदा एलसी प्रक्रियामा नगएकाले गत वर्षको भुक्तानी समेत यसै वर्ष हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले बताए ।
यसअघि नेपाल र भारतबीच मात्र विद्युत् व्या हुँदै आएकामा सन् २०२४ देखि नेपालको जुली तेस्रो देशमा समेत विस्तार भएको हो । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतको प्रसारण संरचना हुँदै बंगलादेशसम्म पुगेको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा विद्युत् पुगेको हो ।
त्यसपछि मुजफ्फरपुर सबस्टेसनबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत भारत–बंगलादेशबीचको बेहरामपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेश विद्युत् पुग्छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित क्रमशः १८.६० र २१.४० गरी ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशतर्फ निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले दुई आयोजनाहरूबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् सन् २०२९ अक्टोबर २ सम्म बंगलादेश निर्यात स्वीकृति दिएको हो । यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।
प्राधिकरणले वर्षायाममा ४० मेगावाट विद्युत् पाँच वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाएको छ । नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार डलरमा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने गरी सम्झौता भएको छ । बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ ।
मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएन, भारतले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेश लैजानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) र बंगलादेशको बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको थियो ।
त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौतापछि प्राधिकरणले गत २३ असोजमा बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको हो ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम बीपीडीबी १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृति भएपछि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
