धितोपत्र बोर्डमा बिहीबारसम्म ५२ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि ७६ कम्पनीको आवेदन
काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले विद्युत् नियमन आयोगलाई ९० भन्दा मुनि नेटवर्थ रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नदिन आग्रह गरेको छ ।
झन्डै दुई वर्षदेखि आईपीओ अनुमति नदिएको र अनुमति दिलाइदिन्छु भन्दै बिचौलियाहरूले कमिसन माग्न थालेको भन्दै धितोपत्र बोर्डको चर्को विरोध भइरहेको छ । यही बेला ९० मुनि नेटवर्थका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन बोर्डले आयोगलाई लेखेको पत्र बाहिरिएको हो ।
‘२०८० पुस १२ मा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पुनःमूल्यांकन नगरी वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन प्राप्त भएको सन्दर्भमा त्यस आयोगले संगठित संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्दा समितिको उल्लिखित निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै सहयोग गरिदिन अनुरोध छ,’ बोर्डले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । लेखा समितिको निर्देशन अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै बोर्डले धेरै जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन अनुमति दिएको छैन ।
उता जलविद्युत् कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले आईपीओ अनुमतिका लागि कमिसन मागेको आरोप लागेपछि धितोपत्र बोर्ड फेरि विवादमा परेको छ । २२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले छानबिनको माग गरेका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पनि थालेको छ । तर, बोर्ड र सरकारले यो मागलाई संवेदनशील रूपमा लिएका छैनन् ।
धितोपत्र बोर्डमा बिहीबारसम्म ७६ कम्पनीले ५२ अर्ब ४८ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ३६ कम्पनी छन् । ती कम्पनीले १७ अर्ब ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ४८ लाख ४२ हजार कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । बोर्डमा आवेदन दिएकामध्ये होटल तथा पर्यटनका ५, लगानी समूहका ३, उत्पादन तथा प्रशोधनका १७, फाइनान्स कम्पनी १, लघुवित्त ३ र अन्य क्षेत्रका १० कम्पनी छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार १००९.५२ मेगावाट क्षमताका करिब तीन दर्जन आयोजना आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् । बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ । प्रवर्द्धकहरूले थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज बैंकलाई तिर्नुपरेको छ भने आयोजनाहरूको लागत बढेर २१ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ३३ हजार पुगेको छ । सेयर निष्कासन नहुँदा ५५ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख आम्दानी गुमेको उनीहरूको दाबी छ ।
उता सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन भन्दै बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोकेको बताएको छ । तर त्यसभन्दा बढी नेटवर्थ भएका जलविद्युत् आयोजनाको पनि अनुमति रोकिएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्ड तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ मा सकिएपछि ११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन थियो । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओको अनुमति पूरै ठप्प थियो । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएको साढे चार महिनापछि सरकारले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । उनी अध्यक्ष भएयता विभिन्न क्षेत्रका १० कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमति पाएका छन् । तर, आईपीओको अनुमति दिने र रोक्ने मापदण्ड पारदर्शी नभएको आरोप छ ।
