स्थलगत मूल्यांकनका लागि गत मे २६ देखि जुन १० सम्म सार्वत जहानको नेतृत्वमा आईएमएफको टोली काठमाडौंमा थियो
काठमाडौँ — विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको छैटौं किस्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको स्थलगत समीक्षा पूरा गरेको छ । गत साता नेपाल आएको कोषको एक टोलीले छैटौं किस्ताका लागि मूल्यांकन समीक्षाको काम सकेको हो । स्थलगत मूल्यांकनका लागि गत मे २६ देखि जुन १० सम्म सार्वत जहानको नेतृत्वमा आईएमएफको टोली काठमाडौंमा थियो ।
टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन आईएमएफको व्यवस्थापन र कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएपछि नेपालले छैटौं किस्ताबापतको ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (करिब पौने ५ अर्ब रुपैयाँ) नेपालले प्राप्त गर्नेछ । आईएमएफले नेपाललाई यो सुविधाअन्तर्गत कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) दिने सहमति भइसकेको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार र बजेटरी प्रणाली सुधारका लागि आईएमएफले यस्तो सुविधा दिन लागेको हो । विगतमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च दरले घटिरहेको र शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने सम्झौता गरेको थियो । यसअनुसार पाँच किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरिसकेको छ भने छैटौं किस्ताका लागि अहिले स्थलगत मूल्यांकन गरेको हो ।
कर्जा सुविधाका लागि नेपालले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट ठूला १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने, कर्जा वर्गीकरणलाई प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्नेलगायत सर्त आईएमएफले राखेको थियो । सोही सर्तअनुसार १० ठूला बैंकको अडिट गर्न राष्ट्र बैंकले कम्पनी पनि छान्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा छानिएको मूल्यांकनकर्ता कम्पनीको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट परेको छ ।
यो सहयोगअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण बलियो बनाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा कोभिड–१९ को प्रभाव निगरानी गर्ने, सम्भावना भएका तर अल्पकालमा पुँजी अभावमा रहेका व्यावसायिक संस्थाहरूमा गएको कर्जाको पुनःसंरचना गर्ने कार्यक्रम छ ।
आईएमएफको टोलीले नेपालमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन थालेको, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा लयमा फर्किन थालेको र जलविद्युत् क्षमता वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । कृषिमा सुधार देखिने भएकाले गत सेप्टेम्बरमा आएको बाढीबाट भएको आर्थिक प्रभाव केही कम हुने कोषको तर्क छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । गत मार्चमा भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण आईएमएफको थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अझै समाधान नभएकाले चार प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।
बैंकहरूमा खराब कर्जा अझै उच्च (५.२ प्रतिशत) रहेको र सहकारीलगायतका क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको आईएमएफ उल्लेख गरेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा सुधारका लागि यसमा निहित जोखिममा सावधानी अपनाउँदै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको आईएमएफले औंल्याएको छ ।
आगामी वर्षका २०८२/८३ मा भने आर्थिक वृद्धिदर बलियो हुने प्रक्षेपण कोषले गरेको छ भने मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्षित सीमाभित्रै रहने अपेक्षा छ । यद्यपि आर्थिक प्रक्षेपणमा असर गर्ने केही महत्त्वपूर्ण जोखिमहरू जस्तै पुँजीगत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा कमी, वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो समस्या, विश्वव्यापी व्यापार अवरोध तथा संक्रमण र अनिश्चिततालगायत समस्या कायमै रहेको विश्लेषण छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले राजस्व र ऋण स्थायित्व कायम गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । जसमा पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक विद्यालयको दिवा भोजन कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश छ । बजेटमा उल्लिखित यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने आईएमएफको भनाइ छ ।
