आप्रवासन प्रणालीलाई सुधारको पाँच सूत्रीय सवाल
काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव कृष्णहरि पुष्करले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुरक्षित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन सरकारले नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)द्वारा काठमाडौं आयोजित ‘नैतिक श्रमिक भर्ना प्रवर्द्धन र कानुनी मार्ग सुदृढीकरणमा सहकार्यको बहुपक्षीय परामर्शा’लाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि मर्यादित र व्यवस्थित प्रणाली बनाउन सरकार दृढ रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारी अब बाध्यता होइन, सम्मानजनक विकल्प बन्नुपर्छ,' उनले भने, ‘नैतिक भर्ना कुनै बोझ होइन, यो रणनीतिक आवश्यकता हो ।’
उनले नेपालको आप्रवासन प्रणाली अझ पारदर्शी, सुरक्षित र अधिकार–केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले सरकारले अघि सारेका प्रमुख सुधारात्मक उपायहरू उल्लेख गरे । जसमा ‘रोजगारदाताले खर्च ब्यहोर्ने सिद्धान्तको प्रवर्द्धन, सीप अभिवृद्धि तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखिकरणको आधुनिकीकरण, ई–सेवाहरूको सुदृढीकरण, श्रम स्वीकतिपत्रको डिजिटाइज्ड र श्रम गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली मजबुत बनाउने पहल रहेका छन् ।
सचिव पुष्करले कानुन कार्यान्वयनमा असमानता, द्विपक्षीय सहमतिको कमजोरी र जनचेतनाको अभावजस्ता चुनौती रहेको बताए । उनले श्रम प्रवासन प्रणालीको सुधारका लागि पाँच सूत्रीय सवालमा काम भइरहेको बताए ।
‘नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन म्यानपावर कम्पनीको इजाजत, अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ केन्द्रित छौं,’ उनले भने,‘ श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक नियोग र श्रम अधिकारीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।’
उनले निजी क्षेत्रलाई नैतिक भर्नालाई मुख्य प्रवाहमा ल्याउन जोड दिइएको बताए । ‘द्विपक्षीय र बहुपक्षीय समझदारीअनुसार निगरानी, अनुपालन र पारस्परिकताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘प्रवासी श्रमिकलाई सशक्त बनाउने, जानकारी र सचेतनाका माध्यमबाट शोषणबाट मुक्त गर्न मन्त्रालयले काम गरिहेको छ ।’
सचिव पुष्करले श्रमिक ऋण, डिजिटल ठगी, वैवाहिक विघटन, मृत्यु, विवाद र गैरकानुनी दलालको शोषणमा परिरहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माणमा यी ‘छ ट्रयाप’ हटाउने उपाय हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपाली आप्रवासनको कथा गुमेका सपना होइन, बदलिएको भविष्य होस्,’ उनले भने ।
