काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तोकेको छ । १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १ हजार २ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य समयमै तोके पनि किसानले बिक्री गर्दा मूल्य पाएका छैनन् । किसानले धान बिक्री गर्दा प्रतिक्विन्टल १६ देखि १७ सय रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । व्यापारीले खरिद नगरे सरकार आफैंले किन्ने दाबी गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार भएको छैन । जसले गर्दा किसानले आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकार थियौं, तर धान बिक्री गर्दा प्रतिमन (४० किलो) को ६ सयदेखि साढे ६ सय रुपैयाँ मात्रै पाएका छौं,’ झापाका 

किसान नेत्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘अहिलेको मूल्यले लागत पनि उठेन । अब त खेत बाँझो राखे पनि भयो ।’ सस्तोमा धान पाएपछि व्यापारीहरू घरमै किन्न आउने गरेको उनको भनाइ छ । 

झापाकै किसान टीकाराम लिम्बूले पनि धान प्रतिमन ६ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको जनाए । 

गत वर्षको तुलनामा धानको मूल्य आधाले घटेको उनको गुनासो छ । 

‘अहिले प्रतिमन ६ सय रुपैयाँ चले पनि मूल्य घटेर ५ सयमा झर्ने चर्चा छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा धान बेच्ने कि के गर्ने, अन्योल छ । धान बिक्री गर्दा लागत उठ्दैन, बिक्री नगरौं मौज्दात राख्ने ठाउँ छैन ।’ सरकारले चैते धान खरिद नगर्दा किसानले मूल्य नपाएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्षको तुलनामा सरकारले यसपालि चैते धानको खरिद मूल्य बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेकामा अहिले बढाएर प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा कायम गरेको छ । तर मूल्य तोक्नेबाहेक केही नगरेको किसानको गुनासो छ ।

‘एकतर्फ चैते धानको अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिदबिक्री भइराखेको छ । अर्कोतर्फ धान बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा पनि पुगेको छ । सरकारले मूल्य तोकेर मात्र छाडिदिँदा किसानको बिगोज भएको छ,’ अखिल नेपाल किसान महासंघकी महासचिव सरिता भुसालले भनिन्, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान किन्नुपर्ने हो, तर तयारी मात्रै गर्‍यो, धान किनेन, जसले गर्दा किसानले मूल्य पाएनन् । किसानहरू कौडीको भाउमा बिक्री गर्न बाध्य भए ।’

औपचारिकताका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिने तर खरिद गर्ने व्यवस्था नगरी किसानलाई झुक्याउने, हतोत्साही र निराश बनाउने काम भएको उनले बताइन् । महासंघले चैते धान तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न र निर्धारित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी शोधभर्ना दिनसमेत माग गरेको छ । ‘सरकारले धान खरिदमा ढिलासुस्ती, बहानाबाजी गर्ने र निर्धारित मूल्य बराबरको शोधभर्ना भुक्तानी नदिए धान उत्पादक किसान कडा कदम उठाउन बाध्य हुनेछन्,’ भुसालले भनिन् ।

चैत धानमा मूल्य नपाएको अवस्थामा सरकारले यही धानमार्फत चामलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने गरी चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन योजना छ । यसबाट थप १२ लाख टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ । 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार चैत धान १ लाख २० हजार हेक्टरमा खेती गरिन्छ । चैत धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५ टन छ । वर्षको ५ लाख टन उत्पादन हुन्छ । तर उत्पादनले बजार, मूल्य पाएको छैन । धान उत्पादन बढाउन र किसान प्रोत्साहन गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता धान किन्नुपर्ने नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमल्सिनाले जनाए । तर पूर्वी जिल्लामा किसान समस्यामा परेको उनले जनाए । ‘झापा, मोरङ, सुनसरीसँगै चितवनका किसानले पनि मूल्य नपाएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘किसानले चैते धान राम्रो उत्पादन गरेका छन्, तर मूल्य पाएका छैनन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तत्काल खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’