काठमाडौँ — मानव विकास सूचकांक(एचडीआई)मा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालको स्थानमा एक अंकको सुधार आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन २०२५ले नेपाल १४५औं स्थानमा परेको देखाएको हो ।

विश्वका १९३ देशमध्ये गत वर्ष नेपाल १४६औं स्थानमा रहेकोमा यसवर्ष केही सुधार भएर एक स्थान माथि उक्लिएको हो । सन् २०२२ मा नेपालको १५० औं स्थानमा रहेको थियो । जसअनुसार सन् २०२५ मा एचडीआईमा नेपालले ०.६२२ अंक(स्कोर) प्राप्त गरेको छ । सन् २०२४ मा नेपालले प्राप्त गरेको ०.६०५ अंक प्राप्त गरेको थियो । सो अवधिमा नेपालीको औसत आयु ७०.४ वर्ष रहेको छ । 

२०२५ को मानव विकास प्रतिवेदनले पछिल्लो ३५ वर्षयता नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको देखाएको हो । सो अवधिमा गरिबी घट्दै गएको देखिए पनि धनी र गरिबबीचको अन्तर झनै फराकिलो बन्दै गएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । न्यूनप्रतिव्यक्ति आय, लैगिक तथा भौतिक असमानतालगायत कारण मानव विकास सूचकांकमा नेपालले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सन् २०२५को मानव विकास प्रतिवेदन ‘ए म्याटर अफ च्वाइसः पीपल एन्ड पसिबिलिटिज इन द एज अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स –एआई’ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । प्रतिवेदनले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित भइसकेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रगतिमा अझै गति सुस्त भएको चेतावनी दिएको छ । एआईको प्रयोगबाट मानव विकासलाई थप सशक्त बनाउन, समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावना पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अबको युग एआईको रहेकाले समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न राष्ट्रहरूले गर्न सक्ने विकल्पहरूबारे पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसमा भूगोल वा आर्थिक स्थितिलाई नहेरी सबै राष्ट्रमा समान रूपले अवसरहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा नेपालले प्राप्त गरेको यो स्थान पछिल्ला वर्षहरूमा मानव पुँजीमा निरन्तर गरिएको लगानी र डिजिटल रूपान्तरणको उपज भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले बताइन् । ‘मानव विकास सूचकांकमा भएको प्रगति, सानो भए पनि, हाम्रो मानव पुँजीमा गरिएको निरन्तर लगानी र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल नवप्रवर्तनको बढ्दो भूमिकालाई झल्काउँछ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा ९८ प्रतिशत नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । यद्यपि डिजिटल रूपान्तरणको क्रममा सबैलाई समान अवसर भने पुर्‍याउन सकिएको छैन ।’