काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेसँगै गहना व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् । बजेट भाषणलगत्तै विरोध जनाएका उनीहरू संघर्ष समिति बनाएर आइतबार प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड संघर्ष समितिको अगुवाइमा गहना व्यवसायीले न्युरोड गेटदेखि इन्द्रचोक डबलीसम्म र्‍यालीसहित विरोध गरे । सरकारको नीतिले गहनाको मूल्य बढ्ने र कारोबार ठप्प हुने भन्दै बजेटको व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

‘कानुनले सुनलाई नगदसरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएको छ । सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासी शुल्क खारेज हुनुपर्छ,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष विपिन रामुदामुले भने, ‘हीरा र जवाहरतमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेर पूर्ववत् व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।’ आफूहरूका माग सम्बोधन नभए आन्दोलन निरन्तर रहने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर आफूहरूले माग राख्ने र सरकारबाट सकारात्मक सहयोग नभए असार २ बाट नेपालभरका पसल बन्द गरेर देशभर प्रदर्शन गर्ने रामुदामुले जनाए । 

सरकारको नीतिले गहना क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुग्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए । २ प्रतिशत विलासिता करले गहनाको मूल्य तहअनुसार बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो तह (बैंक) मा प्रतितोला ४ हजार रुपैयाँसम्म बढ्छ । त्यसपछि दोस्रो तह (उत्पादक/कालिगड) मा थप ४ हजार रुपैयाँ र तेस्रो तह (गहना बेच्ने) मा थप ४ हजार रुपैयाँ बढ्न सक्छ,’ शाक्यले भने, ‘यसरी विभिन्न तहमा मूल्य बढ्दा गहनाको मूल्य उच्च हुन्छ । गहना क्षेत्रमा मन्दी चलेको अवस्थामा गहना व्यवसायी धराशायी बन्छन् । तसर्थ सरकरले निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’ 

सरकारले नीति नियममा सुधार नगरेसम्म आन्दोलनको विकल्प नरहेको शाक्यको भनाइ छ । सुनका गहना महँगा भएकाले सरकारले विलासिताको कर लगाएको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सुन तथा सुनका गरगहना, हीरालगायतमा २ प्रतिशत विलासिता लाग्ने गरेको थियो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियशरत्न शाक्यले पनि विलासिता करले उपभोक्ता मूल्य अत्यधिक बढ्ने बताए ।

हीरा, नीलम, पन्ना, रुबिमालगायत पत्थरका गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भन्दै सुनसहित मिश्रित गहना बनाउँदा १९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । यही नीतिले खरिद दर र बिक्री दरको अन्तर उच्च हुने उनले जनाए । ‘सुनको मूल्य तोलाकै करिब २ लाख पुगेकाले बिक्री ठप्पजस्तै छ । विवाह सिजनमा फाट्टफुट्ट बिक्री भए पनि अन्य समयमा पसल सुनसान हुन्छ,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाक्यले भने, ‘यो नीति कार्यान्वयन भए मूल्य झनै बढ्छ । अब सुनचाँदी बजार नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।’