सन् २०२४ को नोभेम्बर १५ मा निर्यात गरिएको ४० मेगावाट बिजुलीको पैसा पनि बंगलादेशले भुक्तानी गरेन
काठमाडौँ — आगामी असार १ देखि ४० मेगावाट बिजुली नेपालले निर्यात गर्नुपर्ने भए पनि बंगलादेशले जेठ मसान्तसम्म प्रतीतपत्र (एलसी) खुलाएको छैन । यसकारण ६ दिनपछि बिजुली निर्यात सुरु हुने–नहुनेमा अन्योल देखिएको छ ।
गत वर्षको नोभेम्बर १५ मा नेपालले निर्यात गरेको बिजुलीको बक्यौतासमेत बंगलादेशस्थित बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) ले अहिलेसम्म तिरेको छैन । यस वर्ष पनि सम्झौताअनुसार नै जुन १५ देखि बिजुली निर्यात हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए ।
सन् २०२४ नोभेम्बर १५ मा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहर लाल र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मोहमद फोजुल कविर खानले भर्चुअल विधिमार्फत संयुक्त रूपमा स्विच अन गरी विद्युत् निर्यातको उद्घाटन गरेका थिए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त दिन ४ लाख ७० हजार युनिट बिजुली बिक्री गरिएको थियो । यसबाट ३० हजार ८० डलर आम्दानी भएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । तर हालसम्म बीपीडीबीले उक्त रकम भुक्तान गरेको छैन ।
हरेक वर्षायामको ५ महिना अर्थात् हरेक वर्षको जुन १५–नोभेम्बर १५ सम्म बिजुली बिक्री गर्ने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच २०८१ असोज १७ मा सम्झौता भएको थियो । तर सन् २०२५ मा बिजुली निर्यात हुने/नहुनेमा अन्योल हुँदा एलसी प्रक्रियामा नगएकाले गत वर्षको भुक्तानी नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले बताए ।
‘गत वर्ष बिजुली निर्यात हुने/नहुने अन्योलबीच अन्तिम दिन दिउँसो १२ देखि बेलुका १२ बजेसम्म बिजुली निर्यात भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले गत वर्ष एलसीको प्रक्रिया नै सुरु भएन । एक दिनको भुक्तानी गर्न ६ महिनाको एलसी खोल्ने कुरा भएन । उनीहरूले अर्को वर्ष एकैचोटि पठाउँछु भनेर आग्रह गरेकाले हामीले मान्यौं ।’
बीपीडीबीले एलसीको मस्यौदा पठाएकाले त्यसमा केही ‘कमेन्ट’ गरेर पठाइसकेकाले एलसी खोल्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको ढकालको भनाइ छ । ‘एलसी भनेको भुक्तानीको ग्यारेन्टी हो, एलसी खोल्दा हामीलाई तिर्ने तीन महिनाको पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘एलसी छिट्टै खुल्छ । बिजुली निर्यात पनि हुन्छ नै ।’
यसअघि नेपाल र भारतबीच मात्र विद्युत् व्यापार हुँदै आएकामा सन् २०२४ देखि नेपालको बिजुली तेस्रो देशमा समेत विस्तार भएको हो । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतको प्रसारण संरचना हुँदै बंगलादेशसम्म पुगेको
छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा विद्युत् पुगेको हो । त्यसपछि मुजफ्फरपुर सबस्टेसनबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत भारत–बंगलादेशबीचको बेहरामपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेश विद्युत् पुग्छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित क्रमशः १८.६० र २१.४० गरी ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशतर्फ निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ । केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले दुई आयोजनाहरूबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् सन् २०२९ अक्टोबर २ सम्म बंगलादेश निर्यात स्वीकृति दिएको हो । यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।
प्राधिकरणले वर्षायाममा ४० मेगावाट विद्युत् पाँच वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाएको छ । नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार डलरमा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने गरी सम्झौता भएको छ । बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ ।
मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएन, भारतले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेश लैजानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) र बंगलादेशको बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको थियो ।
त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौतापछि प्राधिकरणले गत २३ असोजमा बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको हो ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम बीपीडीबी १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृति भएपछि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
