न्यून स्रोत र उच्च आकांक्षाबीच तयार पारिएको बजेटको अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव, तर सुशासनको प्रत्याभूतिसागै निजी क्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता चाहिने दाबी
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानी आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएकामा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको महासंघले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटले स्थायी र पूर्वानुमानयोग्य नीतिको मागअनुरूप भूतप्रभावी कानुन नबन्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।’
उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने विषयमा उद्यमीले उठाइरहेका निरन्तरका मागको आंशिक सम्बोधन भएको पनि महासंघले बताएको छ ।
व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । यी सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने महासंघको भनाइ छ ।
‘बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी कानुनहरूमा समायानुकूल सुधार र परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । लगानी सम्बद्ध कानुनको सुधारसँगै सम्बद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ईआईए, आईईई अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाइने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटल–रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ ।’
विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरे विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको अपेक्षा छ । औद्योगिक ४.० को अवधारणा अंगीकार गर्ने नीतिले प्रविधिको प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटका प्रावधान सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । तर एकीकृत कानुन, एकल बिन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभइरहेको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत सम्बद्ध निकाय गाभेर एकीकृत सेवा र कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।
जेन जी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई ब्याजदर लगायतमा प्रोत्साहन गर्ने तथा १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्नेछ ।
लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन तथा स्वदेशी काठको संकलन, ओसारपसार र उपयोगलाई सहज बनाउन प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको पनि महासंघको भनाइ छ ।
देशभित्रका काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने विषय उपयोगी रहेको पनि महासंघले बताएको छ ।
‘महिला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गरी व्यवसाय प्रवर्द्धनमा नीतिगत सहजताका लागि सरकारसँग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको महासंघलाई महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महिला उद्यमीलाई बजार र पुँजीसम्म पहुँच बढाउन थप व्यवस्था आवश्यक छ ।’ विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उद्यममा प्रोत्साहित गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि थप नतिजा दिन विदेशमा भएकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको आश्रित परिवारका एकजनालाई सहुलियतमा उद्यम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु थप प्रभावकारी हुने महासंघको सुझाव छ ।
