काठमाडौँ — घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान तत्काल लागू नहुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासोमा उक्त प्रावधान स्थगन गर्ने कि संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको भूमि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यही जेठ १३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशन २०८२ स्वीकृत गरेको छ । विभागले जेठ १४ मा देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूलाई यससम्बन्धी ‘सर्कुलर’ समेत गरेको छ । त्यसयता घरजग्गा कारोबारमा खरिद–बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्ने विषयलाई लिएर कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने विषयमा सरकारी निकायबीच नै मतभेद भएको छ ।

भूमि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयमा कम मूल्य देखाउने तर ठूलो रकममा घरजग्गा कारोबार हुनेलगायत विषयलाई नियन्त्रण गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशनपछि के गर्ने भनेर आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो । ‘तत्काल स्थगित नगर्ने पक्षमा नै हो, ढिलोचाँडो यही नै गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनौपचारिक निर्देशन आएकाले छलफलमै छौं, संशोधन गर्ने कि स्थगित गर्ने ?’

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको छ । उक्त सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । यसका लागि कार्ययोजना पनि बनाएको छ । सोही कार्ययोजनाबमोजिम विभागले घरजग्गा कारोबार सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन जारी गरेको हो । ‘घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने र केवाईसी भर्नुपर्ने विषयलाई तत्काल लागू गर्ने कि नगर्ने छलफल भइरहेको छ । ‘सूचक संस्थाले घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा क्रेता तथा विक्रेता दुवैको केवाईसी फाराम भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ, त्यस्ता केवाईसी फाराम भू–सेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्रले र भू–सेवा केन्द्र लागू नभएका कार्यालयमा कार्यालयको सर्भिस डेक्सले भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

विभागले हतारो र अपरिपक्व निर्देशन लागू गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले बताए । ‘लिने–दिने दुवैले बैंक स्टेटमेन्ट दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको रहेछ, केवाईसी भर्नुपर्ने विषय पनि छ, जुन मिलेन । यो स्थगन गर्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनले घरजग्गा व्यवसायीलाई निश्चित क्षेत्रफल र निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबारको सीमा तोक्ने, अनुमतिपत्र दिने र ती कम्पनीले मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकको स्टेटमेन्ट भनेको मान्छेको व्यक्तिको गोप्य विषय रहेकाले त्यसलाई बाहिर ल्याउन छुट्टै कानुनी आधार चाहिने उनले जनाए । 

केवाईसीको विषय तत्काल लागू नगर्न, घरजग्गा व्यवसायीको दर्ता प्रक्रिया सुरु र लाइसेन्स लिइसकेपछि मात्रै काम अघि बढाउन विभागलाई भनिरहेको उनले सुनाए ।

‘उहाँहरूले शुक्रबारसम्म गर्नुहोला, यसबारे शुक्रबार निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । अब घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताका नाममा तयार गरिएको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ । यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजातसाथ पेस गर्न विभागले भनेको छ ।

भूमि मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए । ‘संशोधन हुने वा स्थगन गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबारसम्म केही आउला ।’