काठमाडौँ — उपत्यका लगायत प्रमुख सहरमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक दूध बढी बिक्री भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र फस्टाउँदा डेरी उद्योगलाई मार परेसँगै सरकारले पनि राजस्व गुमाएको डेरी उद्योग संघले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर र पोखरामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको संघका उपाध्यक्ष निरन्जन श्रेष्ठले जनाए । उपत्यकामा दिनको ४ लाख ६५ हजार लिटर, विराटनगरमा ६० हजार लिटर र पोखरामा ४० हजार लिटर दूध अनौपचारिक क्षेत्रबाट बिक्री हुने गरेको उनले बताए । तीन सहरबाट सरकारले वर्षको २ अर्ब राजस्व गुमाएको उनको दाबी छ ।
उपत्यकामा दिनको २ लाख ८० हजार लिटर, पोखरामा २४ हजार लिटर र विराटनगरमा २० हजार लिटर औपचारिक क्षेत्रबाट बिक्री हुने गरेको श्रेष्ठले जनाए । किसानले उपत्यकामा ५० हजार लिटर सिधै पसल र उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् । यस्तो क्रम पोखरामा ८ हजार र विराटनगरमा १२ हजार लिटर बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।
‘दुग्ध क्षेत्रमा डेरी उद्योगले करिब ३० अर्ब लगानी गरेका छन् । यसबाट औपचारिक क्षेत्रले वार्षिक ३ अर्ब राजस्व बुझाउँछ । तर अनौपचारिक क्षेत्रबाट ६ अर्बको राजस्व गुमेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि औपचारिकमा ल्याउन सके डेरी उद्योगमा थप २० अर्ब लगानी बढ्छ ।’ अहिले दिनको ७२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये ३६ लाख लिटर दूध किसानकै घरमा खपत हुने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
३६ लाख लिटर बजारमा बिक्री हुन्छ । त्यसमध्ये औपचारिक क्षेत्रबाट १२ लाख लिटर बिक्री हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट १८ लाख लिटर बजारमा जान्छ । किसानमार्फत सीधै ६ लाख लिटर बजारमा आपूर्ति हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । अनौपचारिक क्षेत्रबाट बिक्री हुने दूधको गुणस्तर परीक्षण हुँदैन । प्याकेजिङ पनि हुँदैन, जसले गर्दा उपभोक्तासमेत ठगिएको जानकार बताउँछन् ।
डेरी प्रोडक्टको आयात घट्दो, निर्यात बढ्दो
दस वर्षमा दुग्ध पदार्थको आयात घटे पनि निर्यात भने बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २ अर्ब ९ करोडको दुग्धपदार्थ आयात भएको थिय्ो । २०८०/८१ मा आयात घटेर १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । निर्यातको आँकडा हेर्दा २०७१/७२ मा ४७ करोडको निर्यात भएको थियो । २०८०/८१ मा निर्यात बढेर ३ अर्ब ५३ करोडको निर्यात भएको छ ।
२०७९/८० को तुलनामा निर्यात १ करोड घटे पनि दशकको तुलनामा क्रमिक सुधार देखिएको छ । ‘निर्यात अझै बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि लागत प्रतिलिटर ४० रुपैयाँ झार्नुपर्छ । किसानलाई गुणस्तरका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । दूधको उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘निजी र सरकारी संस्थानलाई समान व्यवहार गरेर धुलो दूध निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउन सके निर्यात अझै बढ्छ ।’
