काठमाडौँ — सहकारीको बचत तथा ऋण कारोबार नियमनका लागि मापदण्ड जारी भएको एक साता नबित्दै त्यसलाई खुकुलो बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लबिइङ सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत साता जारी गरेको ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबार सम्बन्धमा जारी गरिएका नियामकीय मापदण्ड २०८२’ मा रहेका मध्ये करिब डेढ दर्जन बुँदामा असहमति जनाउँदै संशोधनका लागि लबिइङ गर्ने महासंघले निर्णय गरेको हो ।

मुख्य गरी तरलता गणना, १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका संस्था प्राधिकरणमा जान नपाउने, सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा तेस्रो पक्ष धितो राख्न नपाउनेलगायत डेढ दर्जन बुँदामा असहमति रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । बैठकले मापदण्डमा देखिएका असजिला र सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हुने व्यवस्था संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा संवाद गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सभाहलमा भएको बैठकले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि गत साता जारी मापदण्डका केही बुँदाले बचत ऋण अभियानलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्दै संशोधनका लागि सबैतिर लबिइङ निष्कर्ष निकालेको हो । व्यावहारिक समस्या भएकाले महासंघले त्यसमा आवश्यक संशोधनका लागि ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष मल्लको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मापदण्डमा देखिएका असजिला र सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हुने व्यवस्थाहरूको संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा संवाद गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल संयोजक रहेको कार्यदलमा सहसंयोजकमा महासंघका उपाध्यक्ष डीबी बस्नेत, सञ्चालक परितोष पौडेल, नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्रोस्कून अध्यक्ष उद्धव सापकोटालगायत छन् । ‘व्यावहारिक रूपमा सञ्चालन हुन मापदण्डका धेरै बुँदाले सहकारी संस्थालाई अप्ठेरो भएको छ । तीमध्ये अहिलेका लागि कुन–कुन व्यवस्थाले अप्ठेरो पारेको हो, त्यो निष्कर्ष निकालेर परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकाय आग्रह गर्ने काम कार्यदलले गर्नेछ,’ महासंघकी अध्यक्ष मल्लले भनिन्, ‘कार्यदलको बैठक बिहीबार बस्दै छ, बैठकको निष्कर्षका आधारमा अहिलेका लागि कुन–कुन बुँदा परिमार्जनका लागि आग्रह गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।’ 

आफूहरूले महासंघलगायत सहकारी अभियानका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर मापदण्ड जारी गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन ढकालले बताए । ‘महासंघलगायत सहकारी अभियानका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेरै मापदण्ड जारी भएको हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि केही बुँदामा फेरि असहमति आएको छ । ती विषयमा पनि उहाँहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’ सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड आएकाले अभियानका सबै माग पूरा गर्न नसकिने पनि प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘प्राधिकरणमा अध्यक्ष, दुई जना सञ्चालक छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ, पूर्ण कार्यसमिति आएपछि पनि अभियानसँग पुनः छलफल गरेर मापदण्ड परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ ढकालले भने ।

मापदण्डमा सहकारीका सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्नुपर्ने र अधिकतम बचत संकलन प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘संस्थाले प्रतिसदस्य बचत संकलनको सीमा प्राथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशतसम्म हुनेछ । यो मापदण्डको प्रयोजनका लागि संस्थाले प्राथमिक पुँजीको गणना गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन (साउन १) र सातौं महिनाको पहिलो दिन (माघ १) गते प्राथमिक पुँजी गणना गरी बचतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’