धुलो दूध र बटर स्टक रहेको बहानामा किसानको दूध संकलनमा कडाइ गर्दै डीडीसी

काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले चिस्यान केन्द्रहरूलाई पत्र पठाएपछि घटाइयो दूध संकलन

जेष्ठ २१, २०८२

राजु चौधरी

DDC tightening the collection of milk from farmers on the pretext of having powdered milk and butter stock

काठमाडौँ — धुलो दूध र बटर स्टक बढेको भन्दै सरकारी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानबाट दूध संकलनमा कडाइ गरेको छ । कन्भर्सन गरिएको धुलो दूध र बटर राख्ने ठाउँ नभएको र बिक्री नहुँदा किसानको बक्यौता बढेको भन्दै काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले दूध संकलन कम गर्न चिस्यान केन्द्रलाई पत्र पठाएको छ ।

नियमित दूध दिने संघसंस्थाबाहेक अन्यबाट दूध नकिन्न र खरिद गरे चिस्यान केन्द्र इन्चार्ज नै जिम्मेवार हुनेसमेत उसले चेतावनी दिएको छ ।

‘मौज्दात अत्यधिक हुँदा ५ महिनादेखि किसानको दूध खरिदबापतको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै चिस्यान केन्द्रमा दैनिक संकलन हुने कच्चा दूध परिमाणमा न्यूनीकरण गर्दै नियमित दूध दिने संस्था र फर्मबाट संकलन गर्न जानकारी गराइन्छ,’ काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले सबै चिस्यान केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘दूध संस्थानको मापदण्डअनुसार मात्रै संकलन गर्नू । पत्रअनुसार दूध संकलन नगरे त्यसमा चिस्यान सेन्टर इन्चार्जको जिम्मेवारी रहनेछ ।’

आयोजनाले जेठ ११ मा पत्र पठाएपछि चिस्यान केन्द्रले दूध संकलन घटाएका छन् । यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा दिनको ५८ हजारदेखि ६० हजार लिटर दूध संकलन हुन्थ्यो । अहिले घटेर ४६ हजारदेखि ५४ हजार लिटर मात्रै संकलन भइरहेको आयोजना प्रमुख इन्द्रभूषण कुमार यादवले जनाए । ‘किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम १ अर्ब २ करोडभन्दा बढी भइसकेको छ । धुलो दूध ८ सय ८० टन र बटर ७ सय २८ टन मौज्दात छ,’ उनले भने, ‘स्टक धेरै भएकाले संकलनमा सावधानी अपनाएका हौं । दूध खरिदको कोटा लगाउन केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौं ।’

दूध संकलनमा डीडीसीले नियन्त्रणको नीति लिएपछि मिल्क होलिडेको सम्भावना बढेको किसान बताउँछन् । ‘उत्पादन बढाऊ भन्ने तर उत्पादन भएको दूध राज्यले नै नकिने किसानले कहाँ गएर बेच्ने ? सीमित संस्थाबाट खरिद गर्ने आयोजना र चिस्यान केन्द्रको निर्णय सिन्डिकेटबाट प्रेरित देखिन्छ,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेको दूध किन्नु राज्यको दायित्व हो । मौज्दात बढे निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । तर संकलन खरिद नै नगर्नु गलत हो ।’ बक्यौता रकम पनि तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । राज्यकै संस्थानले दूध नकिन्दा त्यसको सिको डेरी उद्योगले पनि गर्ने उनले जनाए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार किसानको बक्यौता करिब ५ अर्ब छ । यसमध्ये डीडीसीको करिब १ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले बताए ।

‘किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ४ देखि ५ अर्ब बाँकी छ । त्यसमध्ये डीडीसीको करिब १ अर्ब छ । हामी जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन, सबै उद्योगी व्यवसायीले इमानदार बन्न जरुरी छ,’ मंगलबार डेरी उद्योग संघको वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘साना किसानले परिवार चलाउन दुई वटा भैंसी पालेर दैनिक ५/७ लिटर दूध बेच्छन्, बिहानदेखि बेलुकीसम्म समस्या छ । त्यसको व्यवस्थापन, व्यवस्थापन र जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ । बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’

अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता राखेका निजी डेरी र डीडीसीले दूध संकलनमा समेत कडाइ गर्दा किसान मारमा पर्ने किसानको भनाइ छ । कन्भर्सन गरिएको धुलो दूध र बटर राख्ने ठाउँ नभएर काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले पत्र पठाएको डीडीसीका महाप्रबन्धक पशुपति ढुंगानाले बताए । काठमाडौं, हेटौंडा, विराटनगरलगायत सबैतिर समस्या देखिएको छ । ‘राख्ने ठाउँ नै नभएपछि के गर्ने, भाडामा लिएर पनि स्टक राख्नुपरेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘मूल्य समायोजन गरेर भए पनि बटर बेच्ने तयारी गरिराखेका छौं । बिक्री भए केही सहज हुन्थ्यो ।’

गत साउनयता करिब ७ करोड लिटर दूध कन्भर्सन भएको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जनाए । स्टक बढी भएकै कारण बजारमा केही समस्या देखिए पनि निजी डेरीले संकलनमा कमी नगरेको उनको दाबी छ । ‘वैशाखदेखि दूध अभाव हुने सिजन हो । तर उत्पादन बढेर जेठसम्मै दूध कन्भर्सन भयो । असोज, कात्तिकदेखि फेरि दूध उत्पादन सिजन सुरु हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘अहिले कन्भर्सन भएको दूध बिक्री नभए थप समस्या आउने देखिन्छ । अहिले संकलन नघटाए पनि अब त्यही बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदै छ ।’

राजु चौधरी कान्तिपुरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं उपभोक्ता, कृषि तथा आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully