काठमाडौँ — नेपालका लागि तयार गरिएको नयाँ सात वर्षे ‘कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क- सीपीएफ’ माथि विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले औपचारिक छलफल गरेको छ । विश्व बैंकले सीपीएफअन्तर्गत नेपाललाई करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । यो सहायता कार्यक्रम नेपाल सरकारको १६ औँ योजना, सातै प्रदेशमा गरिएको सरोकारवालासँगको छलफल र गहन विश्लेषण एवं मूल्यांकनमा आधारित रहेको बैंकले जनाएको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डिरेक्टर डेभिड सिसलेनले रोजगारी सिर्जना आफूहरूको मुख्य उद्देश्य मात्र नभएर यो नेपालको दिगो विकासको आधार भएको बताएका छन् । ‘नयाँ सपीएफले नेपालसँगको ६० वर्षभन्दा लामो साझेदारी अनुभवमा आधारित रही सहकार्य, निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनेछ ।’
सीपीएफबाट गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, सेवा पहुँच र भौतिक सम्पर्क सुदृढीकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु जोखिमप्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत बैंकले सुरुमा आर्थिक वृद्धिका लागि नीति सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल कनेक्टिभिटी र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन फखौरीले सीपीएफमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सुधार तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारको माध्यमबाट नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पहल गरिने बताए ।
त्यस्तै, मल्टिल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी (मिगा) ले पनि राजनीतिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा तथा ग्यारेन्टी उपकरणमार्फत निजी लगानी आकर्षणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
