काठमाडौँ — एउटै व्यक्तिले बैंक चलाउने र व्यवसाय पनि गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जनको प्रस्तावसहित तयार गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक (बाफिया) माथिको छलफल संघीय संसद्को अर्थ समितिमा सुरु भएको छ । निकै पहिलेदेखि चर्चा भए पनि जटिल मानिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा सोमबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा सांसदले छलफल गरेका हुन् । 

नेपालको सन्दर्भमा यो विषय निकै जटिल भएकाले यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेसम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको आधिकारिक धारणा माग्ने अर्थ समितिले निर्णय गरेको छ । बैठकमा केही सांसदले विधेयक २०८० मा तयार भएकाले त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्नेसम्मका तर्क राखेका थिए । ‘विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्ने वा यसैलाई अघि बढाउने, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय के हो ? यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो भन्नेसम्बन्धमा समितिले राष्ट्र बैंकसँग आधिकारिक धारणा माग्ने निर्णय गरेको छ,’ अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले भने, ‘विधेयकमा अझै पनि थपथाप गर्नुपर्नेछ भने त्योसहित सात दिनभित्र लिखित रूपमा सुझाव पेस गर्नू भनेका छौं ।’

बैकर र व्यवसायी छुट्याउने सम्बन्धमा सांसदबीच विवाद चलिरहेकाले यसबारे राष्ट्र बैंकले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘बैंकर र व्यवसायीबीच फरक के हो ? व्यवसायीले बैंकर हुन र बैंकरले व्यवसाय गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो ?’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो असर पार्छ ? यो विधेयक संशोधनसम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको आधिकारिक धारणा र सुझाव प्राप्त होस् ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बाफिया विधेयकमा हालको वित्तीय प्रणालीको संरचना नै परिवर्तन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले त्यसमा संवेदनशील हुन संसद्लाई आग्रह गरे ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लिन पाउने कि नपाउने ? कति लिन पाउने बैंकर र व्यवसायीबीच फरक हुने कि नहुने ? अरू देशमा बैंकर र व्यवसायी एउटै हुन पाउँदैनन् । जसरी अहिले ऋण प्रवाह भएको छ, त्यसमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ । यसका चुनौती के हुन् ? विधेयकमा यो विषय कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्ति र बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको कर्जामाथि हक अधिकार कति रहेन भन्ने मुख्य कुरा हो । उनीहरूको स्वामित्व कति रहनुपर्छ भन्ने अर्को कुरा छ । नयाँ व्यवस्थाले देशलाई कतातिर लैजाने भन्नेसम्बन्धमा यो कानुनले धेरै हदसम्म निर्देशित गर्छ । यो निकै संवेदनशील र सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यसमा यहाँहरूको  ध्यान जाओस् ।’ 

विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थाले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई निर्धारण गर्ने भएकाले मुख्य अर्थतन्त्र, ऋणको संरचना र बैंकको संरचना नै परिवर्तन गर्ने केही नीतिगत व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको गभर्नर पौडेलले बताए । विधेयकमा रहेका यी व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित र कार्यान्वयन भए वित्तीय प्रणालीमा भूकम्प आएजस्तै संरचनामा परिवर्तन हुने पौडेलको तर्क छ ।

अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको प्रस्तावित विधेयकमा एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुवै हुन नपाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा जुन कुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकले कम्पनी, ग्रुप तथा पारिवारका सदस्यको सेयर लगानी र ऋणको सीमा हेरफेर गरी बैंकर तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा कठोर प्रस्ताव गरेको छ । बाफियाको दफा ५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल एउटा संस्थाको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था थियो । तर उल्लेख्य स्वामित्व र त्यसको परिभाषा थप गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने नयाँ प्रस्ताव विधेयकले गरेको हो । विधेयकको दफा २ मा उल्लेख्य स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेर संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बनाइएको थियो ।

विधेयकमा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने अर्को कठोर प्रावधान छ । यो हालको भन्दा नयाँ व्यवस्था हो । ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकले सेयर लगानी र ऋण दुवैका आधारमा बैंकरलाई व्यवसायी र व्यवसायीलाई बैंकर बन्नबाट रोक्न खोजेको देखिन्छ । एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय दुवै सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको निष्कर्षका आधारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गृहकार्य लामो समयदेखि भइरहेको छ । विधेयकमा राष्ट्र बैंकको नियमन प्रक्रियालाई पनि नियमित र थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ । 

यसअनुसार कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो, सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्नेसम्बन्धमा हरेक ६ महिनामा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । हाल तालिका बनाई नियमित अनुगमन गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि अर्धवार्षिक नै भनेर तोकिएको छैन । यसो हुँदा भ्याएको समयमा अनुगमन गर्ने नपाएका बेला नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

‘कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकका हकमा भने विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदले विगतमा हटाइएको कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था ऐनमा थपेर पुरानो व्यवस्था ब्युँताएका थिए । हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर सञ्चालक जति कार्यकाल पनि नियुक्त हुन सक्छन् ।