मदिरामा सरकारले बजेटमार्फत लिटरको साटो मूल्यका आधारमा एक सय प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो तर उक्त व्यवस्था एक दिन पनि टिकेन
काठमाडौँ — विगतका वर्षमा जसरी यस वर्ष पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै करका दर हेरफेर गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा संयुक्त संसद्मा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ मा रम, ह्विस्की, भोड्कालगायत मदिराको साविकको भन्सार दर परिमार्जन गरेर मूल्यको १ सय प्रतिशत बनाइएको थियो ।
यसअघि सबै प्रकार (मूल्यका) का मदिरामा प्रतिलिटर २ हजार रुपैयाँ भन्सार दर लाग्दै आएको थियो । कम मूल्यका मदिरामा कम र बढी मूल्यका मदिरामा धेरै कर लाग्ने प्रगतिशील कर नीति भन्दै सरकारले लिटरको साटो मूल्यका आधारमा एक सय प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर शुक्रबार सरकारले छपाइमा त्रुटि भएको बहानामा करका दर परिवर्तन गरेको हो ।
परिमार्जन भएपछि २ हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका मदिरामा प्रतिलिटर दुई हजार र त्यसभन्दा बढी मूल्यका मदिरामा मूल्यको १ सय प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ । सुरुको दरअनुसार कम मूल्यका मदिरा सस्तो र बढी मूल्यका मदिरा महँगो हुने अवस्था थियो । अब बढी मूल्यका मदिरासँगै कम मूल्यका मदिरा पनि सस्तो नहुने व्यवसायी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ मा संयुक्त सदनमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा सबै प्रकारका १५ यूपी (४८.५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको) तयारी ब्रान्डीको भन्सार दर मूल्यको १ सय प्रतिशत कायम गरिएको थियो । तर जेठ १६ (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा ‘प्रतिलिटर २ हजार वा मूल्यको १ सय प्रतिशतमध्येको बढी’ भनिएको छ ।
सुरुको व्यवस्थाले आफूहरूको उत्पादनको संरक्षण नहुने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न स्वदेशी मदिरा उत्पादकहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेपछि उक्त व्यवस्था सच्याएर विधेयक सदनमा पेस गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
मदिरामा परिमार्जित करका दर छपाइका क्रममा त्रुटि भेटिएकाले तत्काल सच्याइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जनाए । ‘मदिराको सन्दर्भमा साविकको तुलनामा प्रगतिशील भन्सार महसुल अवलम्बन गर्ने नीतिगत निर्णयबमोजिम मिश्रित भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय भएको थियो । विधेयक छपाइ गर्ने क्रममा टाइपिङमा त्रुटि फेला परेलगत्तै त्यसलाई सच्याइएको हो,’ उनले भने, ‘नीति परिवर्तन गर्दा विभिन्न विकल्प हुन्छन्, त्यसमा ‘टाइपिङ इरर’ आयो, त्यसैले सच्याइएको हो, यसमा कसैको मनसाय खराब छैन ।’ अर्थमन्त्रीबाट प्रमाणित गरेको र अहिले संसद्मा भएको विधेयक एउटै रहेको उनको दाबी छ ।
विगतमा सबै मूल्यका मदिरामा समान दर (प्रतिलिटर २ हजार) भन्सार महसुल लाग्दै आएकामा अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने र मदिरा आयातमा बाहिरिएको विदेशी मुद्रा बराबर राजस्व संकलन गर्ने यसको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘साविकमा जतिसुकै मूल्यको मदिरामा पनि एउटै दर थियो, त्यो वैज्ञानिक होइन । त्यसलाई छाडेर प्रगतिशील कर प्रणालीमा गएका हौं । हाम्रा उद्योगले उत्पादन गरिरहेका मदिरालाई प्रतिस्थापन पनि गर्नुभएन । यसकारण निश्चित मूल्यसम्मका मदिरामा साविककै व्यवस्था गरियो, जसले हाम्रा उद्योगको संरक्षण गरियो । यो अभ्यास अरू देशमा पनि छ,’ भट्टराईले भने ।
महानिर्देशक भट्टराईले छपाइमा प्राविधिक त्रुटि भने पनि त्यतिकै भरमा सरकारले छुन नपाउने जानकार बताउँछन् । करका दर यसरी परिमार्जन गर्दा सरकारप्रति आशंका बढ्ने भएकाले संवेदनशील हुनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव एवं सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकले बताए ।
‘करका दरमा हेरफेर गर्दा निकै संवेदनशील हुनुपर्छ । किनकि त्रुटि भएर सच्याइयो भन्ने छुट हुन्न, त्यसले नागरिकमा आशंका बढाउँछ, सरकारको विश्वसनीयतामा पनि कमी आउँछ,’ उनले भने, ‘छपाइमै त्रुटि हो भने पनि नागरिक आश्वस्त हुने ढंगले सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।’
सरकारले हेरफेर गरेको मदिराको दरअनुसार भन्सार मूल्य परिमार्जन भएको छ । यसअनुसार दुई हजार वा त्यसभन्दा कम मूल्यका मदिरामा दुई हजार भन्सार शुल्क लाग्नेछ । दुई हजारभन्दा बढी मूल्यका मदिरामा मूल्यको एक सय प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ । जस्तो कि, आयात मूल्य १५ सय रहेको मदिरामा पनि दुई हजार भन्सार महसुल लाग्नेछ ।
आयात मूल्य दुई हजार पाँच सय रहेको मदिरामा भने दुई हजार पाँच सय र आयात मूल्य पाँच हजार रहेकामा उति नै भन्सार महसुल लाग्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी मदिरा उद्योगको संरक्षण हुनुका साथै समग्र राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
