काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्दै आएको कर्जा सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र पुगेकाले त्यसलाई विकेन्द्रित गर्न अत्यावश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सबै स्थानीय तहसम्म पुगे पनि कर्जा पहुँच अझै सीमित वर्गमै रहेकाले त्यो संरचनालाई परिमार्जन गरेर धेरैभन्दा धेरै नागरिकको पहुँचमा कर्जा पहुँच पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संघीय संसद्‌को अर्थसमितिको बैठकमा सोमबार गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदै गएको र कुल प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्ति तथा समूहमा जाने गरेको बताएका हुन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले भने, ‘अहिले करिब १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन्, जसमध्ये ०.०१ प्रतिशत ऋणीले मात्र ३.९ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ, यसबाट केही व्यक्तिलाई मात्रै धेरै ऋण गएको छ कि भन्ने देखिन्छ । यसरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय हो ।’