काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर–आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) लेऊ र तिर (टेक एन्ड पे) अनुरूप गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर यस्तो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले गुनासो गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एन्ड पेका आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा घोषणा गरिएको इप्पानको निष्कर्ष छ । ‘यस घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब ३ सय आयोजना निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रवर्द्धकहरूले लगानी गरिसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ इप्पानले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई बजेटमा गरिएको घोषणाले पूर्ण रूपमा निराशावादी बनाएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 

इप्पानका अनुसार मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विद्युत् विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर पीपीए गर्नुपर्ने आरओआर आयोजनाको क्षमता मात्रै १७ हजार १ सय १७ मेगावाट छ, जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्रै रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

‘विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एन्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमका रूपमा हामीले लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भए पनि हामी बजार खोजेर आफैं पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर त्यो नगरी एकै पटक धेरैजसो आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसद्मा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको छ ।’