काठमाडौँ — सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती पहिचान गर्दै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले टिप्पणी गरेको छ ।

बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको, आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको परिसंघले जनाएको छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० बाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरे विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । 

‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने, औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने र जग्गा प्राप्ति एवं हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ,’ परिसंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

परिसंघले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने परिसंघको विश्वास छ । 

नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने विषय दूरगामी रहेको पनि परिसंघको धारणा छ । 

‘सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्न प्राप्त सुझावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भनेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यससम्बन्धी अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकता दिई मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्न आवश्यक वातावरण तयार पार्न परिसंघ अनुरोध गर्छ ।’