काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा हरेक वर्ष लगानी बढाए पनि नाफा घट्दै गएको छ । जसले कार्ययोजनाबिनै गरिँदै आएको अर्बौं लगानी खेर गइरहेको देखाएको छ । संस्थानमा सरकारले लगानी बढाए पनि लाभांशमा कमी आइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२’ मा उल्लेख छ ।

समीक्षा अवधिसम्म संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । २०७९/८० को तुलनामा कुल लगानी ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर त्यसबाट सरकारले पाउने लाभांश घटेको छ । ‘कुल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोडमा सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘२०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख लाभांश प्राप्त भएको थियो । २०८०/८१ मा घटेर ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाखमा झरेको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात २०८०/८१ मा २.४ प्रतिशत छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संस्थानको कुल सञ्चालन आयमा पनि कमी आएको छ । २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन २०७९/८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो । सार्वजनिक संस्थानले समग्र आर्थिक, सामाजिक, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न योगदान गरे पनि संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ । जवाफदेहिता, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा सुधारको आवश्यकता देखिएको समीक्षामा उल्लेख छ । 

हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । यी संस्थानले ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख नाफा कमाएका छन् । तर गत समीक्षा अवधिको तुलनामा यो खुद नाफा १२.८८ प्रतिशतले कमी हो । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ ले नाफा कमाएका छन्, १५ घाटामा र दुई वटा बन्द अवस्थामा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । घाटामा रहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेड र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड बन्द छन् । धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको छैन । व्यावसायिक कारोबार नभए तापनि यी संस्थानको नियमित प्रशासनिक खर्च भइरहेकाले नोक्सानी भएको हो । 

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द भए पनि भवन तथा जग्गा भाडाबापत रकमबाट आय भएको समीक्षामा उल्लेख छ । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्यबाट भन्दा ब्याजबापत बढी रकम आर्जन गरेको छ । 

संस्थानहरू संकटको अवस्थामा पुग्नुको कारणमा अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव र सञ्चालनगत अकुशलता रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । कमजोर व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनका गलत गतिविधिलगायत समस्याले पनि संस्थानहरू असफल भएको पाइएको छ । जसले गर्दा नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी बढ्दै गएको छ । नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा पनि घटेको छ । 

‘नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ ।’ समस्याग्रस्त संस्थान सुधार गर्न संस्थानको सान्दर्भिकता र दिगोपन सुनिश्चित गर्न तत्काल नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको कार्यान्वयन अत्यावश्यक देखिएको उल्लेख छ । २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चित नाफा बढेर ९२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख पुगेको छ । सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको छ । दूरसञ्चारको सञ्चित नाफा ४८ अर्ब ३ करोड २९ लाख छ ।