काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा तीव्र रूपमा बढिरहेको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सरकारले छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) नाम दिइएको कम्पनी स्थापनामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत बिहीबार संसद्का दुवै सदनमा पेस गरेको आगामी वर्षको बजेटमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने र एएमसी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।’

आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नुको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्नु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, खराब कर्जा बढ्नु, खुद ब्याज आय घट्नु, सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल (आरओई) मा कमी आउनुलगायत सूचकले त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा शिथिल अर्थतन्त्रको असर परेको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् ।

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदनले बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४.८३ प्रतिशत छ । २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमास र गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा बैंकहरूको खराब कर्जा सामान्य बढेको हो । गत पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४.४९ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३.६५ प्रतिशत थियो ।

गत पुससम्म बैंकहरूको औसत खराब कर्जामा ठूलो बढोत्तरी नदेखिए पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले औसत खराब कर्जा ५ प्रतिशतभित्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि पछिल्ला त्रैमासमा लगातार खराब कर्जा बढ्न थाले पनि बैंकहरूले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी प्रकाशन गर्दा राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिँदै आएको छ । बैंकहरूको वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ९ को खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । १७ बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने एभरेस्ट बैंकको सबैभन्दा कम ०.६४ प्रतिशत मात्र छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको खराब कर्जा १.४४ र सानिमा बैंकको ३.४२ प्रतिशत छ । हिमालयन बैंकको खराब कर्जा सबभन्दा धेरै ७.६८ प्रतिशत छ भने सिटिजन्स, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल, इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एनआईसी एसिया, प्रभु र प्राइम बैंकले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा प्रकाशन गरेका छन् । १७ बैंकको खराब कर्जा उच्च दरले विस्तार भए पनि तीन बैंक (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट र सानिमा) को खराब कर्जा निकै कम रहेकाले औसतमा कम देखिएको हो ।

बैंकहरूले प्रकाशन गरेको कर्जा वास्तविक नभएको र यथार्थमा धेरै खराब कर्जा लुकाएको (असल देखाइएको) जानकार बताउँछन् । आउँदा केही महिनामा पनि कर्जा असुलीमा सुधार नहुने हो भने धेरै बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बजेटमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायको क्षमता विकास गरिने, पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलको घोषणा छ । 

समग्र मागमा कमीका कारण व्यवसायमा संकुचन भएकाले उद्योगी व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेका छन् । नागरिकले वर्षमा एक पटक एक ठाउँमा केवाईसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ । यसका लागि केवाईसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ ।’