काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएकामा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

‘सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइनन्, बरु जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो गच्छेअनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने बचत र लगानीको एक माध्यमको रूपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ ।’

सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरु बताउँछन् । बजारमा महँगी थप्ने र छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई चोरीपैठारीदेखि अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको उनीहरुको ठम्याई छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सुन तथा सुनका गरहगना, हिरालगायतमा २ प्रतिशत विलासिता लाग्ने गरेको थियो ।