काठमाडौँ — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसैसाता सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल गभर्नेन्सजस्ता कुरा प्राथमिकताका साथ दोहोरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै अन्य मन्त्रीका अभिव्यक्तिमा पनि डिजिटल रुपान्तरणका विषय नछुटाइ पर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले व्यवस्था गरेको स्रोत र तर्जुमा गरेका कार्यक्रमसागै पछिल्ला केही वर्षका उपलब्धी हेर्ने हो भने डिजिटल रुपान्तरण परिणाममूखी बनेको देखिँदैन ।

यसपाली बजेट भाषणमै डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको बताएका अर्थमन्त्री पौडेलले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल इकोसिस्टम विस्तारका लागि भने जम्मा ७४ करोड रुपैयाा विनियोजन गरेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार मानिने पूर्वाधार विस्तारमा न्यून बजेट राख्नुले सरकार यस विषयमा कि त सचेत नभएको वा गम्भीर नबनेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । आगामी आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल फाउन्डेसनका रूपमा दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुाच विस्तार गर्नेदेखि ‘फेसलेस सेवा’ को विस्तार गरेर सेवा लिने र दिने प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको छ ।’ उनले सार्वजनिक निकायहरूका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सˆटवेयरको मापदण्ड तय गरिने र स्वदेशमा विकास भएका सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिने पनि बताए । डिजिटल, मोबाइल र शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार तथा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरिने, नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिने, विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउने, सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरूवात गर्ने, एआई सेन्टर र आईटी पार्क स्थापना गर्ने विषय पनि बजेटमा छन् ।

सरकारको उद्देश्य राम्रो भए पनि सिमित स्रोत र स्पष्ट योजना अभावका कारण सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार (डीपीआई) विस्तार सहज नभएको सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘अहिले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेन्टर, गभरमेन्ट क्लाउड, ब्रोडब्यान्ड विस्तारजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने समय हो,’ उनले भने, ‘तर विनियोजित बजेट अपर्याप्त छ।’ अप्टिकल फाइबर, फाइभजी लगायत नेटवर्क पूर्वाधार मात्र नभएर सफ्टवेयर, सार्वजनिक डिजिटल सेवा प्रवाह, तथ्यांक व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र अहिलेसम्मको प्रगति उत्साहजनक नदेखिने उनले आौल्याए ।

डिजिटल पूर्वाधारमध्ये सूचना प्रविधिको ‘ब्याकबोन’ मानिने अप्टिकल फाइबर विस्तार नेपालमा अपेक्षाअनुसार गतिशील छैन । बजेट भाषणकै दिन सार्वजनिक गरिएको चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०७८ असारदेखि २०८१ फागुनसम्म ६ हजार ७ सय २३ किलोमिटर मात्रै अप्टिकल फाइबर विस्तार भएको छ । २०७८ मा १० हजार ५ सय २७ किलोमिटर विस्तार भएको फाइबर सञ्जाल २०८१ फागुनमा आइपुग्दा १७ हजार २ सय ५० किलोमिटर पुगेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गसहित सबै जिल्ला सदरमुकामहरूसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर देशभर सूचनाको महामार्ग बनाउने भन्दै २०७६ सालमै सुरु गरिएको परियोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट झण्डै १० अर्ब रूपैयाा यसका लागि छुट्याइएको भए पनि फाइबर सञ्जाल विस्तारको काम सुस्त छ ।

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कोशी, मधेश र बाग्मती प्रदेशमा १ हजार ४ सय ५० किमि फाइबर विस्तार गरेको जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ७ सय ४८ किमि विस्तारको लक्ष्यमध्ये हालसम्म ५६.८ प्रतिशत मात्रै कार्य सम्पन्न भएको टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले कम्पनीको वार्षिकोत्सवमा प्रस्ततु गरेको विवरणमा उल्लेख थियो ।

२०७६ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले रूपान्तरणकारी आयोजना मानेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक छैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार फ्रेमवर्क परिमार्जन हुन सकेको छैन भने कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय र स्पष्ट बजेट व्यवस्था छैन। फ्रेमवर्कअन्तर्गत तय गरिएका ८० गतिविधिमा ढिलाइ भएको महालेखाले आौल्याएको छ ।

प्रमुख डिजिटल प्लाटफर्मका रूपमा सरकारले शुरु गरेको नागरिक एपमा सार्वजनिक सेवाहरू आबद्ध गर्ने कार्य आंशिक मात्रै भएका छन् । डिजिटल बैंक स्थापना, क्यूआर कोडमार्फत शुल्क तिर्ने व्यवस्था, खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना लगायत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली जडान गर्न थालिए पनि ती अन्तर–आबद्ध छैनन् । सेवाग्राहीले निकायपिच्छे आफ्ना दस्तावेज र बायोमेट्रिक विवरण बुझाउनुपर्ने विडम्बना छ । विभिन्न सेवाका लागि अनिवार्य गर्दै लगिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणको डेटा सुरक्षालाई लिएर सांसदहरूले नै आशंका प्रकट गर्ने गरेका छन् । अर्बौको सफ्टवेयर खरिद र मर्मतमा वार्षिक करोडौ खर्च गर्ने कतिपय सरकारी निकायहरुले साइबर सुरक्षाको लागि वेबसाइटमा एसएसएल इन्स्टल गर्ने र भीएपीटी अडिटजस्ता आधारभूत कामसमेत नगरेको पाइन्छ ।

छिमेकी देशहरूमा द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको मोबाइल डेटाको पााचाौ पुस्ता, फाइभ जी सेवा, नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन । फोर जी सेवा नै देशभर विस्तार हुन बााकी छ । बजेटमा आगामी वर्ष प्रमुख सहरमा फाइभ जी र ग्रामीण क्षेत्रमा फोर जी विस्तार गर्ने घोषणा भए पनि व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट तयारी छैन । अझै पनि काठमाडाौलगायत प्रमुख शहरहरूमा इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय छैन । विज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको सन्दर्भमा पहुाच पुर्‍याएर मात्रै हुादैन, गुणस्तर पनि बराबर महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले इन्टरनेट सेवाको अनुभव सन्तोषजनक छैन ।’

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) की अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरे बजेटमार्फत एआई सेन्टर स्थापना, डेटा सेन्टर निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, फाइभ जी सुरुवात गर्ने विषयहरूले पूर्वाधार विस्तारमा सरकारको ध्यान गएको देखिए पनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गर्छिन् । ‘बजेट राम्रो छ, एआई सेन्टर स्थापना, डेटा सेन्टरमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरणजस्ता कुरा छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयन नभए अर्थ हुादैन । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्ता योजना ल्याइएका थिए तर कार्यान्वयन भएन ।’