४ हजार ६ सय ५४ वटा योजना बजेटबाट हटाइए
काठमाडौँ — सरकारले यस वर्षदेखि बजेट घोषणालगत्तै नयाँ ठेक्का गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष कुर्न नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । तयारी सकिएका आयोजनालाई नयाँ ठेक्का गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष पर्खिनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जेठ १५ मा बजेट आउँछ, त्यसको भोलिपल्ट १६ गतेबाटै नयाँ खरिद प्रक्रियामा जाने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसअघि नयाँ आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अब तयारी सकिएर बजेटमा राखिएका योजना भए तिनलाई खरिद प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरिएको सुधारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको सुनाए । साउन मसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने, नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने, शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छन् । ‘बजेट आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक अनुमानमा आधारित छ,’ पौडेलले भने, ‘पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाएर चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको छ ।’
अनुदानलाई लागतको अधिकतम सीमा लागू गर्नुपर्छ भनेर ५० प्रतिशत निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्षमा ३ करोडभन्दा तलका आयोजना बजेटमा नराखिएको पौडेलको दाबी छ । ‘३ करोडको सीमामा रहेर आयोजना राख्ने विषय त्यति सजिलो थिएन,’ उनले भने, ‘तर तीन करोडकै सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गरेका छौं, ४ हजार ६ सय ५४ योजना यस पटक बजेटबाट हटाएका छौं ।’
विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारीसाधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का सन्दर्भमा कुन–कुन कालखण्डमा कस्ता–कस्ता निर्णय भए, कुन बजेटले के–के गर्यो भन्ने सचित्र छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षका ईभीको सन्दर्भमा गरेको निर्णय ठीक छ, यसमा म गर्व गर्छु ।’
वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याउनेलगायत धेरै बुँदा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगले सुझाएका विषय बजेटमा समेटिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए । ‘आयोगको प्रतिवेदन पाएपछि सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन कहिले, कसरी र कसले कार्यान्वयन गर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको छ ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । ‘आर्थिक विधेयकतर्फ स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरी सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवरमा समेत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको र साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड १० लाख रहेकामा त्यो हटाइएको छ ।’
सिमेन्टमा परिमाणका आधारमा अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा मूल्यका आधारमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको र प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको उनको भनाइ छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि विवरण नबुझाई बसेका ठूलो संख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरूप विवरण तथा कर बुझाए जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए । ‘निकासी पैठारी गर्ने उद्योगले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको छ,’ उनले भने ।
महँगो र सस्तो मदिरा, बियर र वाइनमा परिमाणका आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकामा अबदेखि मूल्यका आधारमा दर तोकिएको पौडेलको भनाइ छ ।
आगामी वर्षको बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि, रोजगारीको अवसर बढ्ने र पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न भई ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।
