विराटनगर — संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा विराटनगर र कोशी प्रदेशको दीर्घकालीन विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख मागलाई पुनः उपेक्षा गरिएको कोशीको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ।
बजेटले कृषिको प्रवर्द्धन, धान उत्पादन वृद्धि, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, पर्यटन, निर्यात प्रवर्द्धन र सहरी पूर्वाधार विकास जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रको सराहना व्यक्त गरेको छ। तर, समग्र प्रदेशका विकासमा संघीय सरकारले गरेको उपेक्षाप्रति भने उद्योगी, व्यवसायी सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता ल्याउने उद्देश्यले धान उत्पादनमा वृद्धि र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण, ठुलो स्टार्टअपलाई पाँच वर्षको आयकर छुट, एक्जिम कोडमा बैंक धरौटी खारेजी, भन्सार बिन्दुमा खाद्यान्नमा लाग्ने अग्रिम आयकर हटाउने व्यवस्था, विद्युत महसुलमा छुट र सूचना प्रविधि तथा होटेल क्षेत्रमा कर छुट जस्ता प्रावधानहरू व्यवसायमैत्री रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए।
‘विराटनगरको सम्भावनालाई बुझेर बजेटमा त्यसको अनुकूल योजना ल्याइएको भए, पूर्वी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक सुधार आउन सक्थ्यो’, अध्यक्ष राउतले भने, ‘तर, बजेटले यस क्षेत्रको आवश्यकतालाई फेरि पनि नजरअन्दाज गरेको देखियो ।’
उद्योग व्यापार संघ मोरङका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल साहका अनुसार नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने व्यवस्था र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत आम्दानी स्वदेश ल्याउने सर्त, सुनचाँदीका गहनामा वन्डेड हाउस सुविधा, निर्यात गहनाको आधारमा विदेशी मुद्रामा सुन आयात गर्ने सुविधा जस्ता उपाय पनि निर्यातमुखी उद्योगका लागि सकारात्मक रहेका छन् ।
‘तर, विराटनगरको दीर्घकालीन माग पुनः ओझेलमा पारिएको छ’, साहले भने, ‘नेपालका उद्योगीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने नयाँ प्रावधान भने सकारात्मक कुरा हो ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले विगत कैयौँ वर्षदेखि उठाइँदै आएको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्माण र क्षेत्रीय विमानस्थलको स्तरोन्नति जस्ता प्रस्तावबारे बजेट मौन रहे पनि कृषि, आइटीलगायतका क्षेत्रमा अनुदान दिइनु सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले यसपटक इमानदारिताका साथ राम्रो बजेट ल्याउने प्रयास गरेको छ ।’ उनका अनुसार एक्जिम कोडका नाममा अनिवार्य ३ लाख बुझाउनु पर्ने प्रावधानलाई हटाएर सरकारले व्यवसायीमाथि गुन लगाएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले यस पटकको बजेट सकारात्मक रहे पनि बहुआयामिक नभएको दाबी गरे । उनले महिला एक्जिम कोडमा लाग्ने शुल्कदेखि चिनी निर्यातमा लाग्ने महसुल घटाइनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । चिनीको महसुल १५ प्रतिशत बनाइदा तस्करी घट्ने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘तर, सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाउने कुराबारे भने बजेट मौन रहँदा खल्लो लाग्यो ।’
पूर्वको प्रमुख आर्थिक केन्द्र विराटनगरको संरचना र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका मागलाई समेट्न नसकेकोमा चिन्तित बनेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बजेटमा केही व्यवसायमैत्री र दीर्घकालीन सुधारतर्फका कार्यक्रम समावेश गरिएकामा भने उत्साही नै बनेका छन्।
