बिटक्वाइन माइनिङका लागि आफ्ना जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्दै भुटान, पाकिस्तानले छुट्यायो दुई हजार मेगावाट बिजुली
काठमाडौँ — बिटक्वाइन माइनिङ र एआई डेटा सेन्टरहरूका लागि पाकिस्तान सरकारले दुई हजार मेगावाट बिजुली छुट्याएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिनुका साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी पाकिस्तानले यस्तो कदम चालेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
क्रिप्टो नियमनका लागि हालै मात्रै ‘पाकिस्तान क्रिप्टो काउन्सिल’ स्थापना गरिएको र त्यसले ऊर्जा व्यवस्थापनदेखि हाई–टेक रोजगारी सिर्जनामा पहल गर्ने पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मे १५ मा पाकिस्तानका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत नटालिया बेकरसँग भेट गर्दै काउन्सिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिलाल बिन सकिबले डिजिटल अर्थतन्त्रमा अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
ब्लकचेन प्रविधिलाई कूटनीति, शिक्षा र सशक्तीकरणमा प्रयोग गर्न पाकिस्तान क्रिप्टो काउन्सिल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । काउन्सिलले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको क्रिप्टो प्रोजेक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ ।
हाल बिजुलीको उच्च महसुल र अधिक उत्पादन क्षमताजस्ता चुनौतीहरू पाकिस्तानले सामना गरिरहेको छ । सौर्य ऊर्जाको तीव्र विस्तारसँगै उपभोक्ताहरू उच्च लागत छल्न बिजुलीको विकल्प रोजिरहेका छन् । यसले उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने चुनौती देखिएको छ ।
मुद्राका रूपमा कारोबार गर्न सकिने निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको डिजिटल वस्तु, क्रिप्टोकरेन्सी अपनाउन र यसको प्रयोग बढाउने गरी पछिल्लो समय पाकिस्तानजस्तै भुटान, भारतलगायत देशमा पनि पहल भएको देखिन्छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार प्लाटफर्म बाइनान्सको प्रतिवेदन अनुसार भारत र श्रीलंकासहित दक्षिण एसियाको क्रिप्टो बजार द्रुत गतिमा स्थापित हुँदै छ । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले भने क्रिप्टोकरेन्सीलाई हालसम्म वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।
गत वर्ष बिटक्वाइनको मूल्य प्रतिसिक्का ९७ हजारभन्दा माथि पुगेका बेला भुटान सरकारले एकसाथ ठूलो परिमाणमा बिटक्वाइन बेचेर सबैलाई चकित बनाएको थियो । याहु फाइनान्सका अनुसार त्यो बेला भुटानको सरकारी कम्पनी ड्रुक होल्डिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्टले १० करोड अमेरिकी डलरको बिटक्वाइन बेचेको थियो ।
भुटानले बिटक्वाइन माइनिङका लागि आफ्ना जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । हालसम्म भुटानमा निजी रूपमा क्रिप्टोको लेनदेन पूर्ण रूपमा वैधानिक भने छैन । सरकार र केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता र सुरक्षित प्रयोगबारे नीति निर्माण गरिरहेको छ । हालै मात्र भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई लक्ष्य गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको घोषणा गरेको छ ।
नेपालमा भने क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित छ । भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता छैन । तर त्यहाँ यो पूर्ण अवैध छैन । भारत सरकारले सन् २०२२ को बजेटमा क्रिप्टोबाट हुने नाफामा ३० प्रतिशत कर लगाएको थियो । यसले परोक्ष रूपमा क्रिप्टो कारोबारलाई स्वीकार गरेजस्तो देखिए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा लगानीकर्ता अलमलमा छन् । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यसै साता भारत सरकारलाई क्रिप्टो नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको छ । एजेन्सी
