काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क तिरेर गरिने व्यक्तिगत प्रचारप्रसार, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ वा टार्गेटेड विज्ञापनलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिएको बताए ।
सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा विद्युतीय सेवाको परिभाषामा सशुल्क व्यक्तिगत प्रचार सेवा र लक्षित अनलाइन विज्ञापन सेवालाई पनि समावेश गरिएको छ । यसको अर्थ व्यक्तिगत प्रचारप्रसार, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, टार्गेटेड विज्ञापनसम्बन्धी सेवा विद्युतीय सेवाअन्तर्गत परेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५९ मा संशोधन गर्दै सरकारले ‘विद्युतीय सेवा’ को परिभाषामा यी सेवा समावेश गरेको हो । यस्तो सेवा प्रदान गर्नेले २ प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
हाल गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य र यहाँका प्रयोगकर्ताबाट संकलित तथ्यांक बिक्रीको कारोबार मूल्यमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिर्दै आएका छन् । माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता विश्वका ठूला सामाजिक सञ्जाल एवं सूचना प्रविधि कम्पनीले नेपालमा २०८०/८१ मा गरेको कारोबारबापत गत माघसम्म साढे ४१ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए । कर तिर्नेमध्ये एक अमेरिकी कम्पनी एक्लैले अधिकतम झन्डै १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेतपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने सेवा हुन् । क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा, अनलाइन मार्केटप्लेस, सफ्टवेयर आपूर्तिलगायतलाई पनि विद्युतीय सेवा मानिन्छ । तथापि वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेलाई विद्युतीय सेवा कर लाग्दैन ।
