कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट ५७ अर्ब २९ बाट बढेर ५७ अर्ब ४८ करोड पुग्यो
काठमाडौँ — बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको धान–चामल आयात भइरहेका बेला सरकारले भने दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ । बिहीबार संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने गरी चैते धान खेती प्रवर्द्धन गरिने बताए ।
‘तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट थप १२ लाख टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु,’ पौडेलले भने, ‘चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले चामलमा आत्मनिर्भर हुने बताइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाखको धान आयात भएको छ । १५ अर्ब ७६ करोडको चामल (कनिकासहित) आयात भएको छ ।
‘बर्खे बालीको तुलनामा चैते धान उत्पादकत्व बढी नै छ । तर उत्पादन बढाउन केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका बढी रहन्छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार चैते धान १ लाख २० हजार हेक्टरमा खेती गरिन्छ । वर्षको ५ लाख टन उत्पादन हुन्छ । थप १२ लाख टन पुर्याउन उत्पादन दुई गुणा बढाउनुपर्ने ती अधिकारीले बताए । ‘थप ८० हजार हेक्टर खेती विस्तार गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदान र भण्डारणमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच पुर्याउनुपर्छ, अनि मात्र उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
बर्खे धानभन्दा चैते धानको उत्पादकत्व राम्रो रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले जनाए । बर्खे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८ टन छ । चैते धानको भने उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५ टन छ । सरकारले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० पालिकामा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ । रासायनिक मल अभाव हुन नदिन मल खरिद गर्ने बजेट पनि वृद्धि गरिएको छ ।
‘रासायानिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख टन पुर्याइनेछ ।’ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रासायनिक मल खरिद गर्न २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिनअगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफीलगायत उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने पनि उनले बताए । ती वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।
नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
यी सबै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयतर्फ ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ करोड बढी हो । २०८१/८२ मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फको बजेट ५७ अर्ब २९ करोड थियो ।
