काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बुधबार निर्देशन जारी गरेको छ । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाएर १ सय प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले जोखिम भार तोकिदिएको हुन्छ । जोखिम भार बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा धेरै र कम भएका क्षेत्रमा थोरै तोकिन्छ । जोखिम भार बढी रहेका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थोरै र कम जोखिम भार रहेका क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले जोखिम भार बढाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको र कम हुँदा लचिलो बनेको रुपमा विश्लेषण गरिन्छ ।
सेयर कर्जाका विषयमा राष्ट्र बैंकको स्थिर नीति देखिँदैन । कहिले लचिलो त कहिले खुकुलो नीति अबलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र बैंक अहिले चार वर्ष अघिको अवस्थामा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ देखि एकिकृत निर्देशन जारी गर्न थालेको हो । त्यतिबेला सेयर धितोमा प्रवाह हुने सबै कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत थियो । ०७५ पुस ११ मा सो व्यवस्था परिमार्जन गरेर सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत बनाइयो । कोभिड संक्रमणपछि आक्रामक कर्जा विस्तार भएको भन्दै ०७८ फागुन ११ मा जोखिम भार बढाएर १ सय ५० प्रतिशत पुर्याइयो । २०७९ मा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जाको जोखिमभार १ सय प्रतिशत र बाँकी सबैमा १ सय ५० प्रतिशत बनाइएको थियो । ०८० मा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा १ सय प्रतिशत र बाँकी सबैमा १ सय २५ प्रतिशत जोखिम भार पुर्याइयो । अहिले यो व्यवस्था परिमार्जन गरी सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत कायम गरेको हो ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणनासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था यथावत नै छ । तर, बैंकहरुले सीआरआर कायम गरेकी गरेनन भनेर गणना गर्दा राष्ट्र बैंक हरेक १४ दिनमा परीक्षण गर्छ, त्यतिबेला बैंकहरुले ४ प्रतिशतको कम्तिमा ७० प्रतिशत रकम कायम गर्नुपर्छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशतको सीमा बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याएको हो । हिजोसम्म बैंकहरुले हरेक १४ दिनमा निर्देशित चार प्रतिशत सीआरआरको ७० प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्ने ठाउँमा अब ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुका लागि कसिलो हो भने राष्ट्र बैंकका सजिलो हो । किनकी हालसम्म बैंकहरुले ७० प्रतिशत नगद देखाउँथे भने बाँकी ३० प्रतिशत अधिक तरलता भन्दै राष्ट्र बैंकमा अल्पकालिन निक्षेप(एसडीएफ) राखेर ब्याज लिदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले यसरी प्राप्त आम्दानीमा अंकुश लगाइदिएको हो ।
