पीईसीको १६ औँ बैठकले तय गरेको आयात निर्यातको बिजुलीको प्रतियुनिट दर प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) र नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको छैन ।
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई ८ करोड रुपैयाँ बिजुलीको महसुल भुक्तान गरेको छ । नेपाल–भारत विद्युत् विनिमय समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी–पीईसी) मार्फत आयात गरिएको बिजुलीको महसुल तिरेको हो ।
जबकि पीईसीको १६ औँ बैठकले तय गरेको आयात निर्यातको बिजुलीको प्रतियुनिट दर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन र नियमन आयोगले स्वीकृत समेत गरेको छैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पीइसीमार्फत आयात गरिएको बिजुलीको महसुल ८ करोड रुपैयाँ तिरेको र करिब १९ करोड रुपैयाँ प्रक्रियामा छ ।
२०८१ माघ ३० मा भारतमा बसेको बैठकले १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गरेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगकी सचिव एवं प्रवक्ता मनादेवी श्रेष्ठले केही समय पीइसीमार्फत सम्झौता भएको बिजुलीको मूल्य स्वीकृत गर्न प्राधिकरणले पत्र पठाए पनि स्वीकृत भई नसकेको बताइन् । ' केही समय अघि आयात-निर्यात हुने मूल्य दर स्वीकृत गर्न पत्र आएको थियो,' उनले भनिन्, ' हामीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको पत्र पठाउन भन्दै प्राधिकरणलाई नै पत्र लेख्यौँ । त्यसयता केही भएको छैन ।'
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपूतको सह अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त दर तय गरेको थियो । सन् २०२५ मा १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् २०२४ का १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो ।
बैठकले ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य पनि प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) तोकेको छ । सन् २०२४ मा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट दर ८.६५ भारु (१३ रुपैयाँ ८४ पैसा) थियो । नेपालले ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रति युनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायअनुसार भुक्तानी भएको बताए । 'प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीईसी सम्झौतालाई जानकारीमा लिने र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिल्छ-मिल्दैन भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय लिने भन्ने निर्णय गरेको थियो,' उनले भने, 'महान्यायाधिवक्ताले दुई देशबीचको भएको र सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने राय दियो ।'
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय अनुसार मन्त्रालयले पनि पीईसी सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन गर्न राय दिएकाले प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल भुक्तानी गरेको उनले बताए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २०८१ फागुन १३ मा पीईसी बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर गएको भनेर २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
'नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूचीको विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी पाएको' भनेर पनि मन्त्री खड्काले सोधेका थिए ।
२०८१ चैत ११ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । सम्झौता गर्न जाने व्यक्तिले अख्तियारी नलिएकाले कारबाही गर्नु भनेको अर्को विषय भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
