काठमाडौँ — लगानी बोर्डले अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) को समय थप गर्नलाई परियोजना समीक्षा कार्यदल (पीआरपी) गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको ६३ औं बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण-३ को आयोजन विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार पीआरपी गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पीआरपीले अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनाले म्याद थप गर्न देखाएका कारणहरूको आयोजनास्थलमै गएर अध्ययन एंव समीक्षा गरि प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रसारणलाइन, जग्गा अधिग्रहणलगायतको समस्या देखाउँदै सीओडीको म्याद सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्म थप गर्न निवेदन दिएको बोर्डले जनाएको छ ।
सन् २०२५ को मार्चसम्म अरुण-३ को निर्माण सकिनुपर्थ्यो । तर काम नसकेपछि कम्पनीले सीओडीको समय १८ महिना थप गर्न लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पीआरपी गठन गरेपछि उक्त पीआरपीको प्रतिवेदन अनुसार मात्रै सीओडीको समय थप गर्ने-नगर्नेबारे बोर्डले निर्णय गर्ने प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए । उनकाअनुसार तीन विज्ञ सदस्यीय पीआरपी गठन गर्नुपर्नेछ ।
गत वैशाख दोस्रो साता भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टरले आयोजना अनुगमन तथा अवलोकन गर्दा अरुण-३ को उत्पादनतर्फ ७५/८० प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फ ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सन् २००८ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसको लाइसेन्स लिएको थियो । सन् २०१४ मा पीडीए भएको अरुण- ३ को सन् २०१८ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिलान्यास गरेका थिए ।
पीडीएअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । आयोजनाले उत्पादन सुरू भएको १५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्ष १२ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
यस्तै उत्पादन सुरूपछिको १५ वर्षसम्म ४०० रूपैयाँ प्रतिमेगावाट र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिमेगावाट १८ सय रूपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ४ अर्ब १ करोड ८० लाख युनिट हुनेछ । गत शुक्रबार मात्रै भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतजल जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको अरुण-३ को २०० मेगावाट बिजुली भारतकै सरकारी कम्पनी दामोदर भ्याली कर्पोरेसन (डीभीसी) ले किन्ने सम्झौता गरेको छ ।
गत शुक्रबार भारतस्थित नयाँदिल्लीमा एसजेभीएन र डीभीसीबीच विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) भएको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ । अरुण-३ जलविद्युत् आयोजना सन् २०२७/०२८ देखि सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख ।
