काठमाडौँ — भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतजल जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनाको २०० मेगावाट बिजुली भारतकै सरकारी कम्पनी दामोदर भ्याली कर्पोरेसन (डीभीसी) ले किन्ने सम्झौता भएको छ । गत शुक्रबार भारतस्थित नयाँदिल्लीमा एसजेभीएन र डीभीसीबीच विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) भएको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ । 

एसजेभीएनको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक भूपेन्द्र गुप्ता र डीभीसीका कार्यकारी निर्देशक संजिव श्रीवास्तवको उपस्थितिमा  विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । एसजेभीएनको सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।

अरुण-३ जलविद्युत् आयोजना सन् २०२७/०२८ देखि सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख । नेपाल-भारतबीचको महत्वपूर्ण सहकार्य भएकाले अरुण नदी बेसिनमा दिगो जलविद्युत् उत्पादनमार्फत क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा बढाउने र आर्थिक विकासलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ ।

एसजेभीएनले नै बिजुलीको बजार खोज्नुपर्ने भएकाले सम्झौता गर्न सक्ने लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्‍नप्रसाद उपाध्यायले बताए । यद्यपि बोर्डलाई जानकारी आइनसकेको उनले सुनाए । 

आयोजना विकास सम्झौताअनुसार सन् २०२५ को मार्चसम्म निर्माण सकिनुपर्थ्यो । तर काम काम नसकेपछि कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) को समय १८ महिना थप गर्न लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको छ । तर सीओडीको समय थप गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

'हालसालै अरुण ३ को सीओडीको सयम सकिएको छ, समय थप गर्न निवेदन आएको छ,' उनले भने, 'समय थप गर्न बोर्ड बै‌ठकले तीन विज्ञ सदस्यीय प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल (पीआरपी) समिति बनाई त्यसको प्रतिवेदन अनुसार मात्रै निर्णय गर्छ ।' सोमबार बस्ने लगानी बोर्डको ६३ औं बैठकको एजेन्डामा समेत  पीआरपी समिति गठन गर्ने रहेको उनले जनाए । समिति बनेपछि १५ देखि २० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा सीओडी समय थप गरिने उनले सुनाए । 

गत वैशाख दोस्रो साता भारतका विद्युत्‌मन्त्री मनोहरलाल खट्टरले आयोजना अनुगमन तथा अवलोकन गर्दा अरुण-३ को उत्पादनतर्फ  ७५/८० प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फ ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

सन् २००८ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसको लाइसेन्स लिएको थियो । सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको अरुण- ३ को सन् २०१८ मा शिलान्यास गरेका थिए ।

पीडीएअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । आयोजनाले उत्पादन सुरू भएको १५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्ष १२ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै उत्पादन सुरूपछिको १५ वर्षसम्म ४०० रूपैयाँ प्रतिमेगावाट र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिमेगावाट १८ सय रूपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।