दूध संकलन गरिदिएबापत डेरी उद्योगबाट वर्षको करिब दुई अर्ब उठाए पनि किसानको भुक्तानी नदिएर अन्यत्र लगानी गर्छन् सहकारी
काठमाडौँ — –सुक्खा सिजनमै डेरी उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ५ अर्ब नाघेपछि गत मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको उपस्थितिमा मन्त्रालयले छलफलमा बोलायो । सचिव दीपक खराल, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), पशु सेवा विभाग, डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन र केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका पदाधिकारीसहितको बैठकमा सचिव खरालले सहकारीले पैसा अन्यत्र लगानी गरेको बताए । ‘कति सहकारीले त डेरी उद्योगले पैसा दिए पनि किसानलाई नतिरेर अन्य ठाउँमा लगानी गरेका छन्,’ उनले भने ।
–करिब २ वर्षअघि सुक्खा सिजन चल्दा बजारमा दूध अभाव भयो । अभावको मौका छोप्दै केही दुग्ध सहकारीले दूधमा कार्टेलिङ थाले । दूधको रेट मनलाग्दी राखेर बजार बिगारेको आरोप लाग्यो । डेरीबाट बढी मूल्य असुले पनि किसानलाई थोरै दिएको आरोप लाग्यो । त्यही सन्दर्भमा तत्कालीन कृषि तथा पशुसपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योगी र केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका पदाधिकारीसहित मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्री साहले बदमासी कसले गरेको आफूलाई सबै थाहा भएको बताउँदै सहकारीलाई दुग्ध क्षेत्रका बिचौलिया र दलालको संज्ञा दिएकी थिइन् ।
सरकारी स्वामित्वकै डीडीसी र निजी डेरी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी नगरेको महिनौं भइसक्यो । कोभिडयता किसानले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् । किसानबाट खरिद गरेको दूध डेरी उद्योगीले नगदमै बिक्री गरे पनि कतिपय किसानले करिब ६ महिनायता भुक्तानी पाएका छैनन् ।
पछिल्लो समय खुला सिजन चलिरहेको छ । यस्तो बेला दूध उत्पादन कम हुन्छ, स्टक बिक्री गरेर किसानको भुक्तानी चुक्ता गर्नतिर डेरी उद्योग र डीडीसी लाग्नुपर्ने हो । तर डेरी उद्योगबाट किसानले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाएका छैनन् । निजी डेरीबाट साढे ३ अर्ब र डीडीसीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानले नपाएको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले जनाएको छ ।
दूध संकलन गरिदिएबापत सहकारीले डेरी उद्योगबाट वर्षको १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्छन् । तर किसानले महिनौंदेखि भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू चुपचाप बसेका छन्, यसले उनीहरूको भूमिकामै प्रश्न उठेको छ । पूर्वमन्त्री र सचिवले भने जस्तै डेरी उद्योगले भुक्तानी गरेको पैसा किसानलाई समयमै नदिएर बदमासी त गरेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको जानकार बताउँछन् ।
‘उद्योगले समयमै भुक्तानी गरेका छैनन्, कतिपय सहकारीले पनि भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको गुनासो आएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यति बेला सहकारीको भूमिका र पारदर्शितामा पनि प्रश्न उब्जेको छ । अब डेरी उद्योगसँगै दुग्ध सहकारीले पनि भुक्तानी गरे–नगरेकामा अनुगमन निरीक्षण जरुरी छ ।’
दुग्ध उत्पादक सहकारीले किसानलाई भुक्तानी नगरेको कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले बताए । केहीले सहकारीले किसानलाई भुक्तानी दिन छाडेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । कतिपयले बैंकको ब्याज तिर्न प्रयोग गरेको उनले जनाए । ‘डेरी उद्योगसँगै केही सहकारीले पनि बदमासी गरेका छन् । विडम्बना, यसमा सरकार नै बिचौलिया भइदियो । नीति नियम एउटा छ, काम अर्को गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सहकारीले अन्यत्र लगानी गरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित पालिकाले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’
दुग्ध क्षेत्रमा करिब ६ लाख किसान प्रत्यक्ष संलग्न छन् । नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले करिब ४ लाख किसानबाट दूध संकलन गर्छ । उनीहरूले करिब १६ सय उत्पादक सहकारीमार्फत दूध संकलन गर्छन् । कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार दिनको ७२ लाख लिटर उत्पादन हुन्छ । ३६ लाख लिटर किसान आफैंले खपत गर्छन् । बाँकी १२ लाख लिटर औपचारिक रूपमा बजारमा आउँछ । २४ लाख लिटर अनौपचारिक रूपमा आउँछ । २४ लाख लिटर अनौपचारिकमध्ये केही दूध सहकारीमार्फत डेरी उद्योगमा पुग्छ । यही दूध संकलन गरिदिएबापत सहकारीले लिटरकै ४ देखि ५ रुपैयाँ पाउँछन् ।
दिनको १२ लाख लिटरको औसत ४.५ रुपैयाँका दरले दुग्ध सहकारीले दिनमा ५४ लाख रुपैयाँ उठाउँछन् । वार्षिक रूपमा यो १ अर्ब ९७ करोड पुग्छ । ‘यसरी करिब दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि उनीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छैनन् । किसानका नाममा आएको पैसा आफूखुसी खर्च गर्ने गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
दुग्ध सहकारीले बिचौलियाको मात्रै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । किसानले दूध सहकारीमा ल्याइदिएपछि डेरी उद्योगले नै दूध बोक्न ट्यांकरबाट ढुवानी गर्छन् । किसानले ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफका आधारमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ पाउँछन् । डेरी उद्योगले ढुवानी खर्च भनेर प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ, प्याकेजिङ खर्च ८ रुपैयाँ, ओभरहेड खर्च १० रुपैयाँ र नोक्सानका नाममा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ जोडर मूल्य निर्धारण गर्छन् ।
यसरी ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफका आधारमा एक लिटरको ९६ रुपैयाँ पुग्छ । तर डेरी उद्योगीले ३ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफका आधारमा दूध बिक्री गर्दै आएका छन् । यी सबै जोडेर प्रतिलिटर ८९ रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा बिक्री गर्दा रिटेलरलाई प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ, बुथम्यानलाई ३ रुपैयाँ र आफ्ना लागि २ रुपैयाँ फाइदा राखेर मूल्य निर्धारण गरिएको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
‘ढुवानी, प्याकेजिङदेखि बजार पठाउँदासम्म खर्च हुन्छ । त्यसमा केही प्रतिशत नाफा राखेर उपभोक्ता मूल्य तयार हुन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘यसमा दुग्ध सहकारीको केही मिहिनेत छैन । संकलन गरेबापत नै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ उठाउँछन् । तर पनि कानुनी दायरामा छैनन्, आफ्नो हिसाबले चलेका छन् । सहकारीको दायित्व दूध संकलन गरिदिने मात्रै हो र ?’
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्य भने डेरी उद्योगबाट प्रतिलिटर ४ देखि ५ रुपैयाँ पाउने रकम संस्था सञ्चालनमै खर्च हुने दाबी गर्छन् । ‘कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्यो । अडिट गर्नुपर्यो । बाँकी रहेको पैसा संस्थामै रहन्छ । त्यो पैसा किसानकै हो,’ महासचिव आचार्यले भने, ‘किसानलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिरहेकै छौं । किसानका मुद्दामा आन्दोलन पनि गरेका छौं ।’ सहकारीभन्दा डेरी उद्योगले किसानको पैसा नदिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा एक दिन पनि नरोकेर किसानलाई दिने गरिएको उनले बताए ।
