काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विपक्षीको सुझावलाई ध्यानमा राखेर ल्याउन विपक्षी दलहरूले आग्रह गरेका छन् । सरकारले वैशाख अन्तिम साता संसदमा पेस बजेटको ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता’ मा विपक्षीले दिएको सुझावलाई सम्मान गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला विपक्षीहरूले संसदमा दिएको सुझावका आधारमा बजेट ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार, डिजिटल र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदका दुवै सदनमा पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधार तथा पूर्वाधार विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गरी नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने गरी बजेट ल्याउने तयारी छ ।
सरकारले विगतमा जस्तै निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजना छनोटमा आयोजना बैंक बनाई प्रतिफलयुक्त र तयारी सकिएका आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिने तयारी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विपक्षीहरूले दिएका सुझावका आधारमा उत्पादन, रोजगार सिर्जना गर्ने बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै विपक्षीको आवाजलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘प्रतिपक्ष दलहरूले भनेका कुराहरू सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । नीति कार्यक्रम र बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भएको छलफलमा आफ्ना सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौं, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने खालको छैन ।’
उनले पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएको, राज्य संयन्त्रको काम गर्ने क्षमता बढाउने संयत्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘मुलुकको प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ । यो दायित्व पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन बढाउन नयाँ प्रविधि उपयोगको नीति लिनुपर्छ ।’
उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कमजोर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउन सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना कम भएको बताए । ‘हामीले संसदमा भन्यौं, अहिले कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन बजेट ल्याउनुपर्छ । अब परम्परागत बजेटले समस्या सम्बोधन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकताहरू परम्परागत ढंगले आएका छन् । आर्थिक अनुशासन, रोजगारी सिर्जना गर्ने धेरै योजना ल्याउन सकिन्थ्यो ।’
नेकपा एकीकत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले विपक्षी दलले दिएका सुझावलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउँदा मुलुकको हित हुने उल्लेख गर्दै रोजगार र कृषि उत्पादनमा जोड दिन सुझाव दिएको बताए ।
‘सत्तापक्ष र विपक्षी दलको भावनालाई समेटेर बजेट ल्याउने हो भने उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट सबैको हुनपर्छ । सत्तापक्षको मात्र होइन ।’
विगतमा ठूला दलले स्वार्थ केन्द्रित बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए ।
‘हामीले जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मानव विकास सूचकांकमा कमजोर देखिएका प्रदेशमा बजेट प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।’
उनले नेताको प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न नहुने भन्दै आवश्यकतालाई ध्यान दिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । ‘बजेट नेताको प्रभावका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेताको प्रभावका आधारमा बजेट दिने विगतको गल्ती अब दोहोर्याउनु हुँदैन ।’
