काठमाडौँ — जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच समझदारी भएको छ । बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हस्ताक्षर गरे ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले यस ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढे पनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगन्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहज रुपमा लिने पनि खड्काले विश्वास व्यक्त गरे ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि इप्पान र विभागबीच भएको सम्झौताले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताए । जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए ।

समझदारीले जलविद्युत् आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलालाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आबद्ध गर्दै विद्युत् आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले समझदारीपछि जलविद्युत् आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने बताए । उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत् आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या भएको बताए । 

पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । '१ दिन अघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिन अघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ । यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ,' उनले भने ।

५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीपत्र कार्यान्वयनका लाग इप्पान र विभागबाट १/१ जना प्रतिनिधि तोकिने छ । दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा यो समझदारी खारेज गर्न सकिनेछ ।

दुवै पक्षको आपसी सहमतिबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै बेला समझदारीपत्र संशोधन गर्न सकिने भए पनि समझदारीपत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताअनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतहसम्बन्धी रियल टायम तथ्या‌ंक एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउने छ । यसमा नदी बेसिनअनुसार वर्गीकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको ३ दिन वा उपलब्ध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्यांक फाइल ट्रान्सफर पोर्टोकल (एफटीएफ) लिंकमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउने छ ।