काठमाडौँ — कृषि उपजको भण्डार र उत्पादनोपरान्त क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले शीतभण्डारको अवधारणा ल्याए पनि बनेका शीतभण्डार उपभोग भएका छैनन् । नयाँ बनाउन करोडौं खर्च गरिएका शीतभण्डार पनि अलपत्र छन् । सुगम क्षेत्रमा हुने यस्ता शीतभण्डारमा वास्तविक किसानको पहुँचमा छैन । साना किसानले आफ्ना उत्पादन ‘होल्ड’ गरेर शीतभण्डारमा राख्न सक्दैनन् । ढुवानी खर्चदेखि शीतभण्डारमा राख्न पैसा लाग्ने हुँदा उनीहरूका लागि यो काम खर्चिलो हुन्छ ।

‘कतिपय शीतभण्डार कृषि उपजको कमीले क्षमताको आधा प्रतिशत मात्रै सञ्चालित छन् । केही आंशिक निर्माण भएर अलपत्र छन् । विभिन्न निकायको अनुदानबाट शीतभण्डार निर्माण भए पनि एकीकृत अभिलेख छैन,’ महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लक्षित किसानले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने गरी सामुदायिक रूपमा अनुदान दिनुपर्नेमा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित निजी संस्थालाई अनुदान दिइएकाले किसानले प्रतिफल पाएनन् ।’ 

प्रतिवेदनअनुसार कृषि विभागबाट २०७९ असार ३१ मा प्रकाशित विवरणअनुसार निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट १८ जिल्लामा ३२ शीतभण्डार निर्माण भई ९७ हजार ७ सय टन भण्डार गर्न सकिने थियो । तर ४ हजार ५ सय टन क्षमताका बारा र घोराहीका दुई शीतभण्डार मात्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । सहरी क्षेत्रका शीतभण्डार ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सरकार प्रदेशगत रूपमा पनि निर्माण गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको थियो । १२ शीतभण्डारमध्ये ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये ६ निजी, ३ बजार समिति र ३ सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा छन् । ‘कोल्डरुम सञ्चालनका लागि प्राविधिक जानकारीसहितको तालिम र विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था हुन सकेको छैन । कृषि बजार, बिर्तामोड झापामा २०७८/७९ मा २ करोड १८ लाख १५ हजारमा निर्मित शीतभण्डारमा प्रदेश सरकारबाट १ करोड ६३ लाख ६१ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको आयोजनास्थल सुरक्षाका लागि घेराबारलगायतका संरचना निर्माण नभएको अवस्था छ ।’ मधेशबाट २०७५/७६ मा १ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा ८ वटा शीतभण्डार निर्माणको सम्झौता भए पनि बनिसकेका छैनन् । 

बागमतीले २०८०/८१ सम्म शीतभण्डार गृह निर्माणका लागि ७६ करोड ६६ लाख खर्चिएको छ । आठ जिल्लाका १० निर्माणाधीन र १ शीतभण्डार ८६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भई रोकिएका छन् । गण्डकीको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेशभित्र निर्माण भएका ४३ शीतभण्डारमध्ये १६ सञ्चालनमा छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशले २०७९/८० सम्म १९ शीतभण्डारको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकामा १७ निर्माण सकिएका छन् । सुर्खेतमा निर्माण सकिएका ८५ टन र १४५ टन क्षमताका दुई शीतभण्डारमा प्रदेश सरकारले १ करोड ४८ लाख २५ हजार अनुदान दिएको छ । दक्ष जनशक्ति नहुँदा सञ्चालन कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सुदूरपश्चिममा लागत साझेदारीमा १९ शीतभण्डार निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएकामा दोधारा चाँदनी नगरपालिका कञ्चनपुर, चुरे गाउँपालिका कैलाली, गोदावरी नगरपालिका कैलाली र साँफेबगर नगरपालिका अछाममा रहेका शीतभण्डार सञ्चालनमा रहेको देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि निर्देशनालय, डोटीबाट निर्माण भएका शीतभण्डारमध्ये बडिमालिका नगरपालिकाको शीतभण्डारमा जडान भएका उपकरणको विज्ञबाट प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारेको देखिएन । शीतभण्डार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की दिएकामा कार्य सम्पन्न भएको छैन ।’