‘राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन आर्थिक विकासको आधार’

सरकारले बजेट पुर्‍याउन नसक्ने योजनामा निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय र अन्य विकल्पबाट लगानी जुटाउन विज्ञको जोड

जेष्ठ ६, २०८२

विमल खतिवडा

”Political stability and good governance are the basis of economic development”

काठमाडौँ — अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले मंगलबार आयोजना गरेको ‘बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले अँगाल्नुपर्ने आर्थिक नीति’ विषयक संवाद गोष्ठीमा विज्ञहरूले मुलुकमा कुशासन मौलाएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताए । ‘न राजनीतिक स्थायित्व छ न त अर्थतन्त्रमा नै स्थायित्व छ,’ उनले भने, ‘६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, यो राम्रो होइन ।’ राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकामा प्रस्ट हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यो–यो काम राज्यले गर्ने र यो–यो काम निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार निर्माणमा पनि सुधार जरुरी रहेको कँडेलले बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले अहिले सरकार दरो भएर उभिने बेला रहेको बताए । ‘तीन वर्षमा पूरा हुने परियोजना मात्र बजेटमा राख्छु भनेर सरकारले आँट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट सानो होस्, केही हुँदैन तर उक्त समयमा पूरा हुँदैनन् भने त्यस्ता परियोजना बन्द गर्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताइए पनि त्यसको अनुभव कसैले गर्न नपाएको उनले बताए ।

‘हाम्रो शोधनान्तर र चालु खाता राम्रो छ । तर देशको विकासका निम्ति प्रयोग हुँदैन भने त्यस्तो पैसा भएर के गर्ने ?,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालको अर्थतन्त्र अंग्रेजी अक्षर के आकारमा छ, जसको एउटा भुजा लत्रिएको छ, त्यो भनेको रोजगार छैन, आर्थिक उन्नति भइरहेको छैन । जबसम्म के आकारको अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा परिणत गर्न सक्दैनौं तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मुलुकमा उत्कृष्ट सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार शून्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो अवस्था कस्तो छ ? अर्थमन्त्रीले ३ करोडभन्दा तलका योजना बजेटमा नराख्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ तर २५ लाखका योजना मन्त्रालयहरूबाट माग भइरहेको छ अनि कसरी हुन्छ सुधार ?,’ उनले भने । रेमिट्यान्सका कारण अहिले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढेको भन्दै खाडीमा रहेका नेपालीले आफूहरूलाई बचाइराखेको कोइरालाले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, बनाउन सक्छन्–सक्दैनन्, हेर्नु पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँका किसानलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भन्नेतर्फ शिक्षित बनाउनुपर्छ ।’ फजुल खर्चलाई रोक्नुपर्ने उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्च गर्नै सक्दैनौं, चालु खर्च बढाएको बढाई छौं,’ उनले भने, ‘सडक बनाउन पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, बनाउन सक्छन्–सक्दैनन् हेर्नुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकमा बलियो सरकार हुनुपर्ने बताए । जसले कर्मचारीतन्त्र पनि बलियो हुने उनको भनाइ छ । बजेटका कारण आयोजनाहरूमा समस्या भएको उनले बताए । ‘हामीले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सुरु गर्‍यौं, बजेट छुट्याउने क्षमता एउटा योजनामा ८/९ अर्ब हो, ९ अर्बमा ५ अर्ब खर्च हुन्छ, ५ अर्बको दरले खर्च हुँदा आयोजना बनिसक्न ३ सय २० वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘८/९ अर्बका दरले खर्च गर्दा २ सय वर्ष लाग्छ, अहिले सबै बनाऔं भन्यो भने पैसा छैन, यो मोडलबाट देश अघि बढ्छ ?,’ उनले भने । ‘सरकारले गर्न सक्दासम्म रोकेर बसौं, कसैलाई नदिऔं, सरकारले सक्दैन भने सक्ने निकायलाई दिऔं । निजी क्षेत्र होला, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी होला, यी विकल्पमा काम गर्ने कि नगर्ने ?,’ पाण्डेले भने ।

पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अझै नबढेको बताए । ‘हामी निबन्ध लेखेजस्तो गरी योजना तयार गर्छौं,’ उनले भने, ‘ठीक भए त योजना कार्यान्वयन हुन्छ, गोलमाल भए कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ उनले सुशासन कायम हुँदा गभर्नर, अख्तियार प्रमुखलगायतमा लडाइँ नपर्ने बताए । कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) पूर्वउपाध्यक्ष बिन्दु लोहनी, अर्थविद् रेवतबहादुर कार्कीले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले अँगाल्नुपर्ने आर्थिक नीतिबारे प्रस्तुतीकरण गरेको कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागका प्रमुख गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।

विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully