अहिलेसम्म निर्माणमा ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च
काठमाडौँ — मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण सुरु भएको १८ वर्ष पुग्यो,प्रगति बल्ल ८० प्रतिशत मात्र छ । आयोजनामा ठेक्का व्यवस्थापनको काम अझै हुन सकेको छैन । नयाँ ठेक्का गर्न सरकारले स्रोत सहमति नै दिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजना सम्पन्न भएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ ।
पूर्वको पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउने लक्ष्यअनुसार काम थालिएको हो । १ हजार ८ सय ७९ किमिमध्ये आयोजनाबाट १ हजार १६ दशमलव ०७ किमि सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । ४ सय ६२ किमि सडक अन्य आयोजनाअन्तर्गत पर्छ । अहिलेसम्म योजना र डिभिजन सडकहरूबाट गरी १ हजार ४ सय ७८ दशमलव ७ किमि सडक मात्र कालोपत्र भएको छ ।
१ सय ३७ वटा पुलमध्ये अहिलेसम्म १ सय ८ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । अहिले ९ खण्डमा १ सय ३७ किमि सडक, बाढीले क्षति गरेका सहित १६ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । नयाँ ठेक्काकालागि १ अर्ब १५ करोड र ठेक्का तोडेर नयाँ गर्नुपर्ने सडक र पुलका लागि १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति माग गरिएपनि नपाइएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक रबिन्द्रलाल दासले बताए । स्रोत सहमतिकालागि सडक विभाग हुँदै गत कात्तिकमा चिठ्ठि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो ।
‘स्रोत सहमति पाउन नसक्दा थप ठेक्का गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा समयमै आयोजनाको काम नसकिने र ढिला हुने जोखिम बढेर गएको छ ।’ अहिले ठेक्का गर्न नसकिए दुई वर्षसम्म काम नहुने उनले बताए । उनका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत केही ठेक्का सम्पन्न हुने चरणमा, केही रुग्ण र केहीमा राम्रो प्रगति छ ।
‘अहिले समस्या जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीको पुलमा छ, यसमा पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ गर्न स्रोत सहमति मागेका छौं ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन,भेरीमा पुल नहुँदा ३२ किलो मिटर बढी घुमेर स्थानीय बासिन्दा गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन् ।’ यो वर्ष ठेक्का गर्न नसकिए अहिलेको काम अर्को आर्थिक वर्षका लागि सर्ने उनको भनाइ छ । खोटाङको पंखु खोला पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ गर्नुपर्ने छ । खोटाङ र तेह्रथुममा पर्ने केही खण्ड सडकको ठेक्का तोडिएकाले नयाँ गर्नुपर्ने छ ।
आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । संशोधित समय अनुसार ०८४/८५ सम्म भित्र यसको काम सक्नुपर्ने छ । ‘बर्सेनि स्रोत सहमति माग्नुपर्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो समस्या नहुने बताए पनि सधैँ यसरी नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति पाउन सके ठेक्का व्यवस्थापनको काम टुंगिने बताए ।
