कास्की — भूपी शेरचन (पोखरा–बागलुङ) राजमार्गअन्तर्गत पोखराको फिर्के पुल मुखैको बोर्डमा लेखिएको छ, ‘सावधान ! दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र ।’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको बोर्ड छेउमै यस्तै सन्देश लेखिएका अरू दुई वटा बोर्ड राखिएका छन् । चालकलाई सचेत गराउन यसरी बोर्ड राखिनुको कारण फिर्के खोलामाथि रहेको साँघुरो पुल हो ।

अहिलेको पुल छेउमा सम्झौताअनुसार नयाँ पुल समयमै निर्माण हुन्थ्यो भने यसरी बोर्ड राख्नै पर्दैनथ्यो । निर्माण सुरु हुनुअघि सरकारी संयन्त्रले स्थानीय विवाद नटुंग्याउँदा र टुंगो लागेपछि ठेकेदारको लापरबाहीले यो पुल ६ वर्षसम्म बनेन । त्यसैले निकै व्यस्त रहने पोखरा–बागलुङ राजमार्गको यो पुल विकास निर्माण कार्यमा हुने सरकारी कमजोरी र ढिलासुस्तीको एउटा दृष्टान्त बनेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले अघिल्लो साता पुल निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको छ । ‘२०७७ सालमै बनेर सकिनुपर्ने हो । हामीले पटकपटक सडक डिभिजनमा डेलिगेसन पनि गयौं । यत्रो वर्षसम्म केही भएन,’ स्थानीय सञ्जीवबहादुर कोइरालाले सुनाए, ‘अहिले ठेक्का तोडिएछ । अब कसरी हुन्छ छिटो बनाउनुपर्‍यो भन्ने माग हो ।’

०७४ मा पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि विन्ध्यवासिनी मन्दिरसम्म ६ लेनको ३ किलोमिटर सडक बनाइएको थियो । ०७१ मा यो खण्डको काम सुरु हुँदा गण्डकी प्रदेशभित्रै ६ लेनको सडक बनेको थिएन । बजेट नपरेपछि यो सडकअन्तर्गत पर्ने २ लेनको फिर्के खोला पुल जस्ताको तस्तै रह्यो । ‘बाटो र पुलसँगसँगै बन्छ भन्नेमा हामी आशावादी थियौं । काम नै भएन,’ कोइरालाले भने, ‘वर्षमा ८/९ वटा मोटरसाइकल र २/४ वटा गाडी पुलबाट खसेकै हुन्छ ।’

सडक फराकिलो बनेपछि हुइँकिएर आउने सवारी पुलमा ठोक्किने, खोलामा खस्ने घटना बढेको उनले सुनाए । यसपछि सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले ‘नमुना सडक खण्ड’मा पुल बनाउने प्रक्रिया अघि बढायो । ०७५ मा पोखरा–४ र ५ जोड्ने पुल बनाउन कार्यालय र शान्ति–आरोग्य जेभी ललितपुरबीच ठेक्का सम्झौता भयो । कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच भ्याटसहित १२ करोड ३२ लाख २६ हजार रुपैयाँमा ०७५ असोज ८ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ०७७ चैत ३० सम्म काम सकिनुपर्ने थियो ।

तीन पटक म्याद पाउँदा पनि काम नगरेपछि कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको छ । समयमै काम नसकेको, तीन पटक म्याद थप हुँदा पनि प्रगति नभएको, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना नभएको र काम निरन्तर गर्न तदारुकता नदेखाएकाले ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख नवराज बास्तोलाले बताए । ‘तीन पटकसम्म म्याद थप भयो । ६ वर्षसम्म काम भएन । काम हुने पनि देखिएन त्यसैले नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको पुलको दायाँबायाँ ११–११ मिटर चौडाइ र ५०–५० मिटर लम्बाइको ‘स्पेसल एक्स्ट्रा डोज मोटरेबल पुल’ बनाउने सम्झौता थियो । यो पुल समयमै निर्माण नहुनुमा ठेकेदारसँगै सरकारी संयन्त्र पनि दोषी छन् । मुआब्जा विवाद समाधान नगरी निर्माणको सम्झौता गर्नु सडक डिभिजन पोखराको कमजोरी थियो।

सम्झौता भएको अर्को वर्ष ०७६ चैतमा कोभिड–१९ ले लकडाउन सुरु भयो । त्यसपछि ठेकेदारले काम गर्न पाएनन् । यो समयसम्म मुआब्जा विवाद समाधान भएको थिएन । कार्यालयले ०७९ चैत मसान्तसम्मको समय दियो । सडक डिभिजन कार्यालयले ०७९ असारमा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको थियो । ३१ जनामध्ये ३० जनालाई मुआब्जा बाँडिएकामा एक जना जग्गाधनी सम्पर्कमा नआएको प्रमुख बास्तोलाले बताए । मुआब्जा विवाद समाधान भएपछि निर्माण कम्पनीले काममा चासो दिएन । थप गरिएको ०७९ को चैतसम्म पनि काम भएन ।

भूपी शेरचन राजमार्गअन्तर्गत पोखराको फिर्के खोलामा निर्माण अलपत्र छाडिएको पुल । ६ वर्षसम्म काम नसकेपछि पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । तस्बिर : अनुप/कान्तिपुर

ठेकेदार कम्पनीलाई सडक डिभिजन पोखराले मात्र होइन, तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ०७९ फागुन ५ मा निर्माण स्थलमै पुगेर समयमा काम सक्न निर्देशन दिए । ‘तपाईंहरूका कारण निर्माण कम्पनीको बदनाम भइरहेको छ । तोकिएको समयमा गुणस्तरीय पुल निर्माण गर्नुहोला । अन्यथा कारबाही हुन्छ,’ उनले भनेका थिए।

थप भएको म्याद सकिन एक महिना समय रहँदा त्यति बेला १० प्रतिशतमात्र काम भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि साइट इन्चार्जले ०८० को दसैंसम्म समय पाए काम सक्ने बताएका थिए । फेरि ०८१ असार २० सम्म म्याद थपियो । यसबीचमा एकातिर फाउन्डेसन उठाए पनि अरू काम भएन । यसपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

कार्यालयले म्याद नथप्ने र धरौटीबापत राखेको रकमबाट पेस्की असुल गर्ने तयारी गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतले ठेक्का अन्त्य नहुँदासम्म वा अन्तिम आदेश नहुँदासम्म पेस्की दाबीको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो । यसपछि कार्यालयले पेस्की दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन ।

ठेकेदार कम्पनीले १ करोड ८० लाख पेस्कीसहित ३ करोड ९१ लाख ६ हजार रुपैयाँ लगिसकेको छ । कार्यालयमा अद्यावधिक विवरणअनुसार हालसम्म २५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १४१ अनुसार कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी इन्जिनियर ध्रुव पोखरेलले जनाए ।

अद्यावधिक भएको काम, बाँकी कामको मूल्यांकन गरेर बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च, संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, जफत हुने पेस्की रकमको १० प्रतिशतले लाग्ने ब्याज र अन्य खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपरको काराबाही गरिने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर पुल निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । तत्कालै नयाँ ठेक्का खुल्यो भने पनि नयाँ पुल बन्न अझै कम्तीमा ३ वर्ष लाग्नेछ ।

दुवैतर्फ ६ लेनको सडक र बीचमा २ लेनको साँघुरो पुल हुँदा यो पुलमा दुर्घटनाको जोखिम निकै छ । पुल निर्माण सुरु भएयता पुल र पुलको सय मिटर आसपास ९४ वटा दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको तथ्यांक छ । दुर्घटनामा १ सय ८ जना घाइते भएको तथ्यांक छ । पोखरा ४ र ५ लाई जोड्न राजमार्गमा अर्को वैकल्पिक बाटो छैन । त्यसैले त्यही साँघुरो पुलबाट पैदलयात्री हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।