काठमाडौँ — सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्धता सहितको ‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडीसी)’ पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा सरकारले तेस्रो एनडीसी सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो एनडीसीको पुस्तक कोप-२९ अध्यक्ष मुख्तर बबयभलाई हस्तान्तरण गरे । यसलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूएनफसीसीसीको सचिवालयमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकुलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडीसी तयार गरिएको छ । विश्वको तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य संकट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको छ । तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् २०४५ सम्म नेट–शुन्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित, सरकारले ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, जल स्रोत, सहरी पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्पदामा प्रभावकारी कदम चाल्ने नीति लिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै कुल ट्रान्समिसन र वितरण हानिहरूलाई सन् २०३० सम्म ११ दशमलव ५० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १० दशमलव ५० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण भेगमा विद्युत् विस्तार तथा सौर्य तथा जलविद्युत प्रवर्द्धन र २०३५ सम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहोरदेखि ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०० टन प्रतिदिन क्षमताको (आरडीएफ) प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
सन् २०३० सम्म २ सय जलवायुमैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्ममा १०० जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । ७ लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । साप्ताहिक कृषि–मौसम परामर्श सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, ५० प्रतिशत वनमा दिगो व्यवस्थापन (रेड प्लस पहलसहित) गर्ने रहेको छ । ५० प्रतिशत नदी किनार र वेटल्यान्ड क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य छ । वन आगलागी नियन्त्रण गरी ५० प्रतिशत घटना न्यूनीकरण गर्ने, पानी स्रोत तथा ऊर्जाअन्तर्गत २०० वर्षा–सञ्चय बाँध र एक हजार पानी स्रोत संरक्षण योजना छ ।
तेस्रो एनडीसीमा सरकारले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति, विद्युतीय चुलो, यातायात र उद्योगमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता १४,०३१ मेगावाटसम्म विस्तार गरि सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट पुराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्मा सार्वजनिक यातायात र मालवाहनका लागि विद्युतीय रेल नेटवर्कको २ सय किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन तथा सन् २०३५ मा ३ सय किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदूषणको प्रमुख स्रोत मध्येको एक इँटा उद्योगलाई सफा प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले सुधारिएको गोठबाट मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि ५ लाख सुधारिएका गोठ निर्माण गर्ने, १० हजार हेक्टरमा बगैंचा बनाउने, माटोको जैविक पदार्थलाई कम्तीमा ३ दशमलब ९५ प्रतिशतसम्म बढाउने, रेड प्लस पहलबाट प्राप्त वित्तीय स्रोतको प्रयोगमार्फत तराई र भित्री तराईका ५० र मध्यपहाडी र पर्वतीय क्षेत्रमा २५ प्रतिशत वनको दिगो व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
खोलामा मिसाउनुअघि प्रतिदिन ५ सय १० मिलियन लिटर फोहर पानी प्रशोधन गर्ने, प्रतिवर्ष ३७ हजार घनमिटर दिशाजन्य फोहरको व्यवस्थापान गर्ने,२ हजार ८ सय स्वास्थ्य केन्द्रका फोहरलाई नजलाईकन व्यवस्थापन गरिने मा स्वास्थ्य उपचारबाट निस्केका फोहरहरुलाई नजलाउने प्रविधिबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोग क्षेत्रमा लिइएका लक्ष्यहरू वातावरणमैत्री उत्पादन प्रणाली, स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग, र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा केन्द्रित छन् । सन् २०३५ सम्म सबै उद्योगहरूमा मिथेन पुनः प्राप्ति संयन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, यो एनारोविक वयस्टवाटर प्रणालीसँग एकीकृत हुनेछ । यस प्रणालीबाट उत्पादन हुने मिथेन ग्यासलाई इन्धनको रुपमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने छ । यसले उद्योगहरुमा जिवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने छ । यसले वातावरणमा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासको परिमाण उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सहयोग पुराउने छ ।
