चितवन —  ‘यो पाङ्ग्रोवाला जिनिस पनि हाम्रो काँध चढेर पो गाउँ आयो त,’ सीताबहादुर चेपाङले ठट्यौली पारामा भने । ६० वर्ष पुग्न लागेका सीताबहादुर मितेरी कृषक समूहका अध्यक्ष हुन् । समूहले कृषि विकास कार्यालय भरतपुरबाट खेत जोत्ने हाते ट्र्याक्टर (मिनी टिलर) अनुदानमा पाएपछि गुडेर खेत जोत्ने यो यन्त्रलाई स्थानीयले बोकेर गाउँ ल्याएका छन् । 

चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३ मा परे पनि कान्दा गाउँबाट मोटर गुड्ने बाटो धेरै पर छ । त्यसैले पाङ्ग्रा भएको यन्त्र पनि गुडेर नभई स्थानीयको काँध चढेर बल्ल गाउँ पुगेको हो ।

सदरमुकाम भरतपुरदेखि २२ किलोमिटर पर छ, भण्डारा बजार । पूर्व–पश्चिम राजमार्गछेउको भण्डाराबाट कान्दा पुग्न उत्तर लाग्नुपर्छ । भण्डाराबाट कतै पिच र कतै कच्ची हुँदै पहाडको अप्ठ्यारो बाटोबाट गाडीमा अढाई घण्टामा कालीटार पुगिन्छ । 

कालीटारमा गाडीबाट झरेपछि उकालो र साँघुरो बाटो पैदल डेढ घण्टा हिँडेपछि बल्ल कान्दा पुगिन्छ । जिल्लाको विकट पहाडी गाउँ कान्दामा सीमान्तकृत आदिवासी चेपाङ समुदायका मात्रै एक सय हाराहारी घर छन् । ‘चेपाङलाई सरकारले खासै वास्ता गरेझैं त लाग्दैन । हामीले खेत जोत्ने हाते ट्र्याक्टर पाउने खबर सुन्दा विश्वास नलागे पनि आज बोकेरै ल्याएपछि ढुक्क भयौं,’ सीताबहादुरले भने ।

भरतपुरबाट सामान बोक्ने जिपमा राखेर गत शुक्रबार कालीटारसम्म पुगेपछि पावर टिलरलाई कान्दावासीले बाँसको नोलमा बोकेर गाउँ लगेका हुन् । 

साँघुरो गोरेटो, ठाउँठाउँमा खुट्टा चिप्लने गरेका कारण निकै सम्हालिएर हिँड्नुपरेको थियो । नोल दुई जनाले काँधमा राखे पनि दायाँबायाँ थप दुई युवा सँगै हिँडेका थिए । कतै ढल्कन लागे या केही गाह्रो परेको संकेत आए उनीहरू दौडेर मेसिन समात्न जान्थे । निकै होसियारीसाथ हिँडेर उनीहरूले हाते ट्र्याक्टर गाउँ पुर्‍याएका हुन् । 

कृषि विकास कार्यालयले अनुदानमा किसानलाई विभिन्न कृषियन्त्र उपलब्ध गराउने सूचनाबारे सीताबहादुरले स्थानीय कान्देश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण थपलियामार्फत सुनेका थिए । गाउँमा गाईगोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएको हुँदा खेत जोत्न सकस हुने गरेको छ ।

कोदालोले खनेर लगाएको मकै साह्रै फस्टाएको हुँदैन । त्यसैले गाउँमा जोत्ने राम्रो र आधुनिक औजार आवश्यक थियो । तर सूचनामा अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर पाउन सक्ने बताइए पनि उनले आँट्न सकेनन् ।

‘६० हजार मूल्य पर्ने ट्र्याक्टरका लागि आधा रकम अनुदान पाइने रहेछ । अरू कहाँबाट जुटाउने भन्ने भयो,’ सीताबहादुरले भने । गाउँमा कृषक समूह बनाएर काम गरे पनि कोषमा अनुदानको आधा रकम बेहोर्न सक्ने रकम देखिएन । यो समस्याबारे जानकारी पाएपछि नारायणगढको सेन्ट्रल कलेजका प्रिन्सिपल तथा सञ्चालक यज्ञविलास पौडेल (वाईबी) आधा रकम व्यहोर्न तयार भए ।