काठमाडौँ — समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाइरहेका बेला यसलाई गति दिने खालको बजेट ल्याउन विज्ञहरूले सुझाएका छन् । गत चैतमा सरकारलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव आगामी बजेटमा समेटिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । 

 पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आए सबै क्षेत्रका सरोकार सम्बोधन हुने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘इकोनमिक समिट २०२५’ को दोस्रो सत्र ‘बजेट : अंक होइन, अर्थको खोजी’ का वक्ताले बताए ।

आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भए आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसार धेरै समस्या समाधान हुने नेपाल उद्योग वाािणज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जनाए । ‘आयोगले दिएका सुझाव निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउने खालका छन्,’ उनले भने । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मुद्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउने गरे पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । 

सरकारलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनप्रति देखिएको सरकारी प्रतिक्रिया विगतको तुलनामा सकारात्मक रहेको आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए ।

यसअघि आयोग तथा समितिले तयार पारेका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरी थन्काउने प्रवृत्ति रहेकामा यस पटक तुरुन्तै सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ । ‘डिल्लीराज खनालले बुझाएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि धेरैपछि मात्र सार्वजनिक भयो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई निकै पछि बजेटमा समेट्ने प्रयास भयो । तर सरकार परिवर्तनका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

खनालका अनुसार विगतमा प्रतिवेदनहरू पूर्णतः कार्यान्वयन नभएका भने होइनन् । २०५७ सालमा आफू पनि सक्रिय रहेर तयार गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लगभग पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको उनले सम्झिए । ‘त्यसकै आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २२२ वटा आयोजना हटाउनुभयो, बजेटको आकार पहिलो पटक ५० अर्बबाट ४० अर्बमा झर्‍यो,’ उनले भने ।

यस पटक सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नेबित्तिकै सार्वजनिक गर्नु र नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गर्नु सकारात्मक भएको खनालको बुझाइ छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रतिवेदनकै भाषाशैली प्रयोग गर्नु उत्साहजनक रहेको उनले बताए ।

‘२०४८ सालमा सुधारको सुरुवात गर्दा हामीले बन्द कोठाको एउटा झ्याल खोलेका थियौं, अहिले भने सबै झ्याल खोल्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यो रिमार्केबल डिपार्चर हो । यस प्रतिवेदनलाई हिम्मतसाथ लागू गर्न सक्नुपर्छ ।’

नेपालले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर (पेग) गरेको नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो प्रणालीका कारण नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा विस्तारमा अवरोध हुनुका साथै घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन भएको उनले जनाए । ‘हामी आफैंले चाहेर भारतसँग सम्बन्ध गाँसिरहेका छौं । तर त्यसबाट छुटेर प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने हो भने पेगिङका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न नेपाली युवालाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सुझावसमेत खनालको छ । नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक पुँजी पर्याप्त नरहेको र अफसोर (वैदेशिक) लगानीका माध्यमबाट पनि अवसर खोज्नुपर्ने खनालले बताए । भारत, मलेसिया, पाकिस्तान, चीनलगायत देशले पनि विदेशमा लगानीका लागि क्रमशः ढोका खोलेको र नेपालले पनि त्यस्तै बाटो समात्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

डिजिटल क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएको प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रकी शोधकर्ता अमृता शर्माले औंल्याइन् । नेपालमा डिजिटल क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भए पनि त्यसको आधार निर्माणमा पर्याप्त लगानी नभएको उनको भनाइ छ । ‘आईटी क्षेत्रमा नेपालमा धेरै सम्भावना छ । अबको एक दशकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय डिजिटल्ली ट्रान्सफर्म हुन्छन् । 

तर त्यसको पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल प्राक्टिस गलत तरिकाले अघि बढेको छ, स्रोत खेर गइरहेका छन् ।’ नेपालमा स्नातक सकेकै जनशक्ति दक्ष नभएको शर्माले जनाइन् । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन यो क्षेत्रको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा ‘नेपालमा एआई रेडिनेस मिसन’ कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

एआईको क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, सक्षम युवा, सहकार्यको सोच आवश्यक रहेको र एआईबारे बोल्ने मात्रै नभई लगानीसमेत भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘विश्वमा एआईलाई डिजिटल प्रविधिका रूपमा मात्र नभएर राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा लिन थालिएको छ, त्यसका लागि विभिन्न देशले लगानी पनि गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अबको बजेटमा नेपाल एआई रेडिनेस मिसन ल्याउनुपर्छ, अहिले हाम्रो ट्रेन छुट्यो भने छुटेको छुट्यै हुन्छ, मिसनमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्ने विषय बजेटमा उल्लेख हुनुपर्छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको विस्तारित रूपमा सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्ने अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए । निजी क्षेत्रको उत्पादनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न छरिएर रहेका र दोहोरिएका अनुत्पादक आयोजना कटौती गर्ने, पुनःसंरचना गर्ने र प्राथमीकृत लगानी गर्न आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ ।