काठमाडौँ — बागमती प्रदेश सरकारले संघ सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती हुँदै जाने र राजस्वको स्रोत बढाउन नसक्ने परिस्थितिका कारण आगमी वर्षको बजेट बनाउनसमेत कठिनाइ भएको बताएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबापतको रकमसमेत प्राप्त नभएका कारण बजेट बनाउन नसकिने अवस्था भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

बुधबार संघीय राजधानीमा आयोजित 'संघीयताको कसीमा बजेटसम्बन्धी छलफल'मा बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद  मैनालीले १४ बुँदे विवरण प्रस्तुत गर्दै स्रोतको अभावका कारण बजेट कसरी बनाउने चुनौती रहेको बताएका हुन् ।

संघका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकारी, वित्त आयोगका अधिकारी, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा आर्थिक मन्त्रालयका सचिव मैनालीले नयाँ मात्र नभई विगतमा सुरु गरेका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न वित्त व्यवस्थापन धेरै कमजोर रहेको बताए ।

मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत विवरणमा प्रदेशले कृषि र वनबाट हुने राजस्व प्रदेशले न्यून मात्रामा मात्र संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको आम्दानी ९० प्रतिशतसम्म हिस्सा संघले दिएको बजेटमा निर्भर रहेको भन्दै सचिव मैनालीले आम्दानीको हिस्सा बढाउन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।